Question

Q6. पंचायती राज व्यवस्था की दो उपलब्धियां व कोई दो समस्याएँ बताइए।​

Answer 1

पंचायती राज की चुनौतियां:-

ग्रामीण जनता के विकास के लिए केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा समय-समय पर विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन तो किया जाता है लेकिन पंचायती राज की कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन में चुनौतियों कें कारण इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता है, जो वास्तव में जरूरतमंद है, इस चुनौतियों के पीछे प्रशासकीय क्रियान्वयन अभिकरणों से संबंधित तंत्रों के कारण दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। विकास की समस्याएं इस प्रकार है:-

1- योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की चुनौती :- हम सभी जानते है कि योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों के अभाव में नियोजन कार्य असफल हो जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के समय में विशेषज्ञ व प्रशासक प्रशासन में आये लेकिन जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वह स्थान उन्हें नहीं मिल पाया। अत: वे अपने आप को निराश व हतास अनुभव करते है एवं साथ-साथ उनका कार्य करने का मनोबल निरन्तर गिरता जाता है तथा वे कार्यरत स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थानों में कार्य शुरू कर देते हैं। यदि संयोग से कोई दक्ष प्रशासक या विशेषज्ञ अपनी इमानदारी, लगन, परिश्रम के साथ विकासात्मक कार्य करने का प्रयास भी करता है तो उसमें राजनीतिक एवं हाई कमान के दबावों से दबाव में आकर वह विकासात्मक कार्य चाह कर भी नहीं कर सकता जिससे दिन-ब-दिन प्रशासकों एवं विशेषज्ञों का अभाव बढ़ता ही जा रहा है ।

2. सही व विश्वासनीय तथ्यों की कमी : बिना तथ्यों एवं आकड़े के न कोई योजना बन सकती और न ही कोई वास्तविक कल्पना की जा सकती क्योंकि प्रशासन के पास आकड़ों का निराभाव है। आकड़े तो सभी विषयों में मिल जाते हैं परंन्तु वे सही व विश्वासनीय नहीं प्राप्त होते है। उदाहरणार्थ – विधवा पेंशन योजना अथवा ग्रामीण आवास योजना। जब तक प्रशासन को सही व विश्वासनीय तथ्यों के आकड़े नहीं प्राप्त होंगें तब तक ग्रामीण विकास के विकासात्मक कार्यों की योजना बनाना एवं उनके क्रियान्वयन व वास्तविक परिणामों की कल्पना करना व्यर्थ होगा ।

Answer 2

Answer:

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मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा समस्याएँ

• ज़मीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे तथा गाँव छोड़कर भाग रहे थे।
• मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

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