राज्याच्या निर्मितीसठी किती घटक आवश्य क असतात
Answers
Answer:
राज्यसंस्था : राज्यशास्त्रातील इतर अनेक संकल्पनांप्रमाणेच राज्यसंस्था ह्या संकल्पनेच्या अर्थाविषयी तसेच राज्याचे स्वरूप आणि कार्यक्षेत्र यांच्याविषयीही मतभिन्नता आढळते. राज्यशास्त्रामध्ये राज्य ह्या संकल्पनेविषयी सविस्तर आणि विविधतापूर्ण चिंतन झालेले आहे. प्राचीन राजकीय तत्त्वज्ञ तसेच आधुनिक राज्यशास्त्र यांच्या लेखनात राज्य म्हणजे काय, राज्याची आवश्यकता, आदर्श राज्याचे स्वरूप यांविषयी विचार केलेला आढळतो. एके काळी तर राज्यसंस्थेचा अभ्यास करणारे शास्त्र अशीच राज्यशास्त्राची व्याख्या केली गेली. साहजिकच राज्यसंस्था ही राज्यशास्त्राची मध्यवर्ती संकल्पना बनली. आता मात्र राज्यशास्त्रात राज्यसंस्थेला एवेढच अद्वितीय स्थान नाही. राज्यशास्त्राविषयीचे विचार बदलत गेले, तसा राज्यसंस्थेच्या अभ्यासावरील भर कमी होत गेला. अलीकडच्या काळात अभ्यासाच्या आणि संकल्पना-व्यूहाच्या सोयीसाठी राज्यसंस्था हा महत्त्वाचा घटक न मानता कोणत्याही समाजातील प्रत्यक्ष राजकीय प्रक्रियांचा अभ्यास करणे बहुतेक अभ्यासक पसंत करतात. मात्र राज्याचे कार्यक्षेत्र, राज्याच्या सत्तेचे उगमस्थान आणि तिची व्याप्ती, व्यक्ती आणि राज्य यांचे संबंध, राज्यसंस्थेचे भवितव्य इ. मुद्दे राजकीय तत्त्वचर्चेच्या दृष्टीने अद्यापही महत्त्वपूर्ण आहेत.
विशिष्ट भूप्रदेशावर कमीअधिक संख्येत कायम राहणारा, कोणत्याही परकीय सत्तेच्या नियंत्रणापासून संपूर्णपणे किंवा बहुतांश मुक्त असणारा, राहात असलेल्या भूप्रदेशातील शासनाच्या आज्ञा स्वाभाविकपणे पाळणारा मानव-समूह म्हणजे राज्य होय. शासनयुक्त समाज या अर्थाने राज्य (स्टेट) या शब्दाचा उपयोग प्रथम इटलीत करण्यात आला. मॅकिआव्हेलीने तो प्रथम प्रचारात आणला.‘सर्व प्रजा आनंदित करतो; सर्व प्रजांना रंजवितो; तो ‘राजा’ या शब्दाने बोधित होतो. भारतात ‘रताश्च प्रजास्सर्वास्तेन राजेति शब्द्यते’ अशी राजा (राजन्) या शब्दाची व्याख्या करण्यात येई.’ ‘राज्ञ: इदम् राज्यम’-राजाच्या अधिसत्तेखाली असणारा प्रदेश राज्य मानला जाई.
प्राचीन काळापासून राज्य या शब्दाने भूप्रदेश, जनता आणि शासन यांचा उल्लेख केला जात असला, तरी सार्वभौमत्वाचे अधिकार नसलेल्या भूप्रदेशातील मानवसमूहालादेखील राज्य म्हणण्याची प्रथा होती. वैध सत्तेचे वर्णन करण्यासाठी तसेच राजकीय तत्त्वज्ञानातील आदर्श समाजरचनेला अनुलक्षून राज्य हा शब्द वापरला जात असे.
आधुनिक शास्त्रीय परिभाषेत राज्याला विशिष्ट अर्थ प्राप्त झाला आहे. सर्व प्रकारचे जीवन सुरक्षितपणे सिद्ध होईल, अशी एकत्रित येऊन कार्य करणाऱ्या मानवांची संघटना म्हणजे राज्य, असे समाजशास्त्रज्ञ मानतात. त्यामुळे राज्य समाजांच्या घटकांच्या परस्परसंबंधाचे सामाजिक दृष्ट्या नियमन करणारी यंत्रणा ठरते.
वरील व्याख्येवरून राज्य म्हणजे राजकीय दृष्ट्या सुसंघटित समाज, हे स्पष्ट होते. शासनसंस्थेचे एखाद्या भूप्रदेशावर बव्हंशी निर्विवाद वर्चस्व असणे, हे जसे राज्याचे वैशिष्ट्य आहे तसेच त्या प्रदेशातील लोकांमध्ये तेथील शासनाचे नियम पाळण्याची पद्धत असावी, हेही एक वैशिष्ट्य मानलेले आहे. त्याकरिता सर्व व्यक्ती आणि सामाजिक गट यांचे नियमन करण्यासाठी शासनाला पुरेशी दंडशक्ती असावी आणि तिचे आधिपत्य जनतेवर असावे, हा विचार राज्यसंस्था ह्या संकल्पनेमागे अभिप्रेत आहे. विशिष्ट भूप्रदेशातील जनतेवर तेथील शासनाचे असलेले नियंत्रण ही वस्तुस्थिती हे राज्यसंस्थेच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे, त्याचप्रमाणे समाज आणि शासन यांच्या परस्परसंबंधांविषयीची मांडणी हा राज्यसंस्था ह्या शास्त्रीय संकल्पनेचा गाभा आहे.
चिद्‌वादी विचारवंत राज्य ही सामाजिक संघटना न मानता समाजात बदल घडवून आणणारी आत्मिक शक्ती वा आंतरिक चैतन्य मानतात. न्यायपंडित राज्याला विशिष्ट नियमांनुसार कार्य करणारी विधिमय संघटना मानतात. ‘राष्ट्र’ आणि ‘राज्य’ समानार्थी म्हणून वापरले जातात. परंतु राज्यात सांस्कृतिक दृष्ट्या भिन्न असे अल्संख्याक असू शकतात. एकाच संस्कृतीची माणसे भिन्न राज्यांचे नागरिक असू शकतात. एकाच राष्ट्रात ज्यांचा समावेश होऊ शकेल अशांची निरनिराळी राज्ये असू शकतात; तर निरनिराळी राष्ट्रके एकाच राज्याच्या सत्तेखाली नांदू शकतात. यामुळे राष्ट्र व राज्य या कल्पना भिन्न मानल्या पाहिजेत. राष्ट्र या शब्दाने सांस्कृतिक, भाषिक, वाङ्‍मयीन, ऐतिहासिक, पारंपरिक अथवा धार्मिक एकत्मतेबरोबर, राजकीय दृष्ट्या स्वयंशासनासाठी स्वयंनिर्णयाची कल्पना दर्शविली जाते. राज्य, वैधानिक आणि राजकीय सत्तेची एकात्मता दर्शविते. तथापि स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वामुळे आधुनिक काळात बहुतेक सर्व राष्ट्रांना आपले स्वतंत्र राज्य स्थापणे शक्य झाले असून राष्ट्र-राज्य हा प्रकार सर्वत्र रूढ झाला आहे. राष्ट्र-राज्य म्हणजे एका राष्ट्रीय समाजाचे स्वतंत्र राज्य होय.
राज्य या शब्दाने अनेकदा शासकीय संघटना दर्शविली जाते. त्यामुळे राज्य व शासन यांत निश्चित अशी भेदरेषा दाखविणे कठीण असते. अनिर्बंधित राजसत्तेच्या काळात असा प्रश्न उद्‌भवत नसे; कारण राजा म्हणजेच राज्य मानले जाई. परंतु आधुनिक काळात वैधानिक दृष्ट्या राज्य व शासन यांतील भेद महत्त्वाचा ठरतो. जर्मन शास्त्रज्ञांनी, राज्य वैधानिक व्यक्ती मानून, राज्याला सार्वभौमसत्ता आणि शासनाला राज्याचे एक अंग मानले; पण राज्याला सामाजिक संघटना मानणाऱ्या विचारवंतांनी राज्य व शासन यांतील भेदाला महत्त्व न देता राज्यकारभाराच्या दृष्टीने राज्य म्हणजे शासनच असते, असा दृष्टिकोण मांडला.