राज्य सहकारी बँकेला कर्ज पुरवठा करणारे बँक कोणती
Answers
Explanation:
महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यस्थेचा कणा आहे. सातबाऱ्याच्या एका कागदावर सभासद शेतकऱ्यांना सहकारी बँकेत एक वर्षासाठी शून्य टक्के दराने पीक कर्ज, शेतीपूरक व्यवसाय कर्ज मिळते. राष्ट्रीयकृत बँकांसारखे सहकारी बँकेत शेतकऱ्यांना ना पायलीचे पन्नास कागदे जोडावे लागते, ना शेतकऱ्यांना स्वतःची आर्थिक पत बँकेला मोजून सांगावी लागते. त्यामुळे आजही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची चाके या सहकारी बँक आहे.
सहकार बॅंकेची रचना...
त्यामुळेच ग्रामीण भागातील या सहकारी बँकांना शेतकऱ्यांच्या बँका म्हणून देखील ओळखले जाते. राज्यात याची त्रिस्तरीय रचना आहे. गावपातळीवर पत संस्था, जिल्हा पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व राज्य पातळीला राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँक अशी रचना आहे.
राज्य सहकारी बँक सर्व ग्रामीण सहकारी बँकांची शिखर बँक आहे. देशात फक्त गुजरात व महाराष्ट्र राज्यातच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या अशा सहकारी बँकांची रचना आहे. यावर आता पर्यंत राज्य सरकार व भारतीय रिझर्व बँक चे नियंत्रण असायचे. मात्र, नवीन कायद्या नुसार या सहकारी बँकांवर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व राज्य सरकारचे चे नियंत्रण असणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या मर्यादा आखून देण्यात आल्या आहे. या पाठीमागे केंद्र सरकारचा उद्देश चांगला असेल. मात्र, शहरातील नागरी सहकारी बँकांवर नियंत्रण व उपायोजना करण्याच्या नादात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सहकारी बँकांचे अस्तित्व व स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची दाट असल्याचा आरोप होत आहे.
सहकारी बँकांची दोन भागात विभागणी होते. एक ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँका व दुसऱ्या शहरी भागात काम करणाऱ्या नागरी सहकारी बँका आहे. देशात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होण्याआधी पासून या नागरी सहकारी बँक खूप छोट्या स्तरावर काम करत आहे. छोट्या लोकांना कर्ज देण्यासाठीच या नागरी बँका तयार करण्यात आल्या होत्या. मात्र, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून शहरात असलेल्या नागरिकांना कर्जासाठी अडचण येत नाही किंवा नागरी सहकारी बँकांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आजही पूर्णपणे जिल्हा सहकारी बँकांवर अवलंबून राहावे लागते. हा मूलभूत फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नाबार्ड च्या माध्यमातून सहकारी बँकांना पत पुरवठा करत असते. मात्र, सध्या सहकारी बँक क्षेत्रात खरी अडचण निर्माण आहेत. ती नागरी भागात काम करणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांमध्ये वाढलेल्या अनियमिततेमुळे उदाहरण सांगायचे झाले. तर मुंबईच्या पीएमसी बँक चे आहे. अशा अनियमिततेच्या समस्येमुळे उद्याला केंद्रसरकारने शहरात काम करणाऱ्या या नागरी बँका बंद जरी केल्या तरी शहरी भागात त्याचा विशेष परिणाम पडणार नाही. कारण शहरातील नागरिकांना इतर सार्वजनिक व खाजगी बँका उपलब्ध आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी आहे. सहकारी बँका का एकदा बंद पडल्या. तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्था निश्चित कोलमडेल.
2महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे भागधारक काही व्यक्ती आणि पुढील सहकारी संस्थाही आहेत : (अ) सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, (आ) राज्यपातळीवर काम करणाऱ्या विपणन संस्था, प्रक्रिया संस्था, (इ) सर्व नागरी सहकारी बँका, (ई) महाराष्ट्र राज्य भू-विकास बँक, (उ) जिल्हा व प्रादेशिक औद्योगिक सहकारी बँका
प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा एकेक प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतो. याशिवाय व्यक्ति-भागधारक, प्रक्रिया संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी विपणन संघ, नागरी सहकारी बँका, कामगारवर्ग, महाराष्ट्र राज्य भू-विकास बँक, औद्योगिक बँक आणि महाराष्ट्र शासन यांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतात. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक-संचालक व हे प्रतिनिधी मिळून १९८२–८३ मध्ये ४४ सदस्यांचे संचालक मंडळ होते. संस्था- प्रतिनिधी संबंधित संस्थांकडून दर वर्षासाठी निवडले जातात आणि व्यक्तिभागधारकांच्या प्रतिनिधींची प्रत्यक्ष मतदानाद्बारे निवडणूक दोन वर्षांसाठी होत असते.