Question

(१) राज्यसभा हे कायमस्वरूपी सभागृह आहे.​

Answer 1

Explanation:

राज्य सभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में २४५ सदस्य होते हैं। जिनमे १२ सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें 'नामित सदस्य' कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य ६ साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर २ साल में सेवा-निवृत होते हैं।

किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है। इसी कारण राज्य सभा को सदनों की समानता के रूप में देखा जाता है जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप में हुआ है। राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावों की पुनरीक्षा करे। यह मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इस में मनोनीत होते ही हैं। आपातकाल लगाने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं, राज्य सभा द्वारा भी पास होने चाहिये। जुलाई 2018 से, राज्यसभा सांसद सदन में 22 भारतीय भाषाओं में भाषण कर सकते हैं क्योंकि ऊपरी सदन में सभी 22 भारतीय भाषाओं में एक साथ व्याख्या की सुविधा है।[3]

Answer 2

$\huge\underline\mathfrak\pink{♡Answer♡}$

भारताच्या संसदीय शासन पध्दतीत घटनाकारांनीच लोकसभा व राज्यसभा असे दोन सभागृह बनवून ठेवले आहेत. कोणतेही विधेयक पास करायचे असेल तर दोन्ही सभागृहाची मान्यता आवश्यक असते. जर दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने विधेयक पास केले तर पुढे ते राष्ट्रपतीपुढे मान्यतेसाठी ठेवले जाते व त्याला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली तर त्याचे रूपांतर कायद्यात होते. अशी प्रक्रिया करण्यामागे घटनाकारांचे उद्दिष्ट साफ होते ते खालीलप्रमाणे.

लोकसभा हे जनतेनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे गृह आहे तर राज्यसभा हे राज्याचे प्रतिनिधित्व करते. राज्यसभेत प्रत्येक राज्यातील काही सदस्य असतात ज्यांना त्या राज्यातील आमदार निवडून देतात तर काही सदस्य हे कला आणि सामाजिक क्षेत्रातून सुद्धा असतात. एखादा कायदा जर लोकसभेने घाईघाईने संमत केला, त्यात काही चुका असल्या तर राज्यसभा त्या चुका दुरुस्त करू शकते. लोकसभेमध्ये सरकार हे एक पक्षाचे असू शकते आणि त्यामुळे ते पूर्वग्रहाने काहीही विचित्र बदल करू शकतात अश्या वेळी राज्याचे प्रतिनिधित्व त्याला विरोध दर्शवून ते विधेयक कायदा बनवण्यापासून थांबवू शकतात. उदा. समजा आज भाजपकडे बहुमत आहे (किंवा जसे बहुमत राजीव गांधीकडे होते तसे) आणि फक्त लोकसभाच असती तर हे एखादा कायदा काढेल की सगळे राज्यसरकार रद्दबातल करण्यात येत आहे आणि फक्त केंद्र सरकार देशाचा आणि राज्याचा कारभार पाहणार तर... असे संविधानाविरोधी कायदे करण्यापासून थांबवण्यासाठी द्विगृही सभागृहाची रचना केलेली आहे.

तीन तलाक विधेयकसुद्धा याच प्रक्रियेतून जात आहे

$<marquee scrollamount=1300>ItzCottonFloss❤</marquee>$