Question

राजकीय आरक्षण कोणत्या कायद्याने लागू झाले ?​

Answer 1

Answer:

mark me as a brainleast

Explanation:

राज्यघटनेच्या काही तरतुदी आरक्षणाची व्यवस्था करतात; पण त्यासाठी ठरावीक अटीही घातल्या गेलेल्या आहेत. इतर तरतुदीबरोबरच घटनेचे कलम १५ आणि कलम १६ हे प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे. ही दोन्ही कलमे घटनेच्या तिसऱ्या प्रकरणात म्हणजे मूलभूत हक्कात येतात. प्रत्येक कायदा नागरिकांना एकमेकांच्या विरुद्ध किंवा समाजाच्या विरुद्ध अधिकार देत असतो; परंतु मूलभूत हक्क हे नागरिकांचे किंवा व्यक्तींचे असे हक्क आहेत, की जे, संसदेलाही काढून घेता येणार नाहीत. मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा कायदा संसदेने केल्यास तो देखील घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालय सांगू शकतात. घटनेच्या कलम १५ पोटकलम ४ मध्ये अशी व्यवस्था केलेली आहे की, जर कुणी एक समाज घटक हा सामाजिकदृष्ट्या किंवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असेल किंवा अनुसुचितजाती मागासवर्गीय, किंवा अदिवासी असेल तर त्यांच्यासाठी विशेष आरक्षण दिले जाऊ शकेल.

या तरतुदीला असाही विरोध करण्याचा प्रयत्न केला गेला की, घटनेच्या कलम १४ ने जर समता प्रस्थापित केलेली आहे, तर मग आरक्षण हे भेदभाव करणारे होईल की नाही? मात्र, यावरील उत्तर स्पष्ट असेच होते की समता ही समान व्यक्तींची असते. जर काही सामाजिक वर्गांना असमानेतची वागणूक किंवा असमान संधी दिलेल्या असेल, तर प्रथम त्यांना इतर घटकांच्या बरोबरीत आणले पाहिजे. म्हणून या पोटकलमाला ही जी तरतूद केली यात लावलेले निकष हे क्षुद्र, मागासवर्गीय किंवा अदिवासी यांच्याबाबतीत सामाजिक भेदभाव होता. त्यांना शिक्षणाच्याही सोयी नव्हत्या. त्याचप्रमाणे दुर्गम भागात राहणाऱ्या काही जाती-जमाती या सर्व सोयी-सुविधांपासून वंचित होत्या. त्यांच्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये कलम १५च्या पोटकलम ५ ने अग्रहक्काने प्रवेश देण्याचे तरतूद केली. मग यात सरकारने चालवेल्या संस्था असोत किंवा अनुदानित अथवा विनाअनुदानित संस्था असोत तिथे आरक्षण ठेवलेले आहे.