rajasthan का first green field airfort konsa h
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शिवदासपुरा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मामला एक बार फिर फाइल से बाहर आया है। राज्य सरकार ने जेडीए से एयरपोर्ट के लिए जमीन अवाप्ति को लेकर स्पष्ट प्रस्ताव मांगा है।
इसके आधार पर ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। शिवदासपुरा में एयरपोर्ट से प्रभावित इन्द्रप्रस्थ विहार ए योजना के नियमन मामले को लेकर नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश शर्मा ने जेडीसी व अन्य अधिकारियों के साथ मंथन किया।
इसी दौरान एयरपोर्ट का मामला गरमा गया, जिसके कारण वहां भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर रजिस्ट्री तक की प्रक्रिया रुकी हुई हैं और क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास कार्य ठप पड़े हैं।
सूत्रों के मुताबिक जेडीसी वैभव गालरिया ने वहां एयरपोर्ट के फिजिबल होने की चर्चा की तो एसीएस मुकेश शर्मा ने स्पष्ट प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है, जिससे आगे की कार्यवाही की जा सके।
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जेडीए दे चुका है प्रस्ताव, पर मंत्रालय सहमत नहीं
जेडीए पहले ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन अवाप्ति का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज चुका है। इसमें 20 गांवों की 2100.08 हैक्टेयर जमीन प्रभावित है।
इसमें स्पेशल एरिया में उन 8 गांवों की 4651 बीघा जमीन शामिल है, जिसे वर्ष 2008 में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए रिजर्व किया गया था। अब इन गांवों की संख्या बढ़कर बीस हो गई है, यानि 12 गांव और जुड़ गए।
हालांकि, बाकी के ये गांव स्पेशल एरिया में नहीं है।एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के बीच की दूरी 150 किलोमीटर होने की बाध्यता (स्पेशल केस को छोड़कर) बीच में है। क्योंकि, मौजूदा एयरपोर्ट और प्रस्तावित जगह के बीच महज 15 से 17 किलोमीटर दूरी है।
खुद एयरपोर्ट अॅथोरिटी यह स्थिति बता चुकी है। एेसे में सरकार की फिर से प्रकिया शुरू करने पर सवाल उठ रहे हैं।करीब 10 माह पहले राज्य सरकार ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
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कहां कितनी जमीन
ग्राम अवाप्ताधीन
भूमि (हैक्टेयर)
चन्दलाई 79.26
शिवदासपुरा 172.25
बरखेड़ा 558.25
गोपीरामपुरा 229.06
लक्ष्मीपुरा काठावाल 2.76
बिहारीपुरा 23.56
झुझारपुरा 37.30
यारलीपुरा 101.28
बाडापदमपुरा 133.14
रायपुरिया खुर्द 223.75
पाचुण्डा 0.33
भवानीपुरा 14.97
जयलालपुरा 88.13
बल्लुपुरा 38.55
देवकीनंदनपुरा 0.47
खाजलपुरा 3.44
नांगलपुरा 159.37
धर्मपुरा 58.95
हनुमानपुरा (बराला) 73.11
चक शिवदासपुरा 2.37
शिवदासपुरा एयरपोर्ट की जमीन अवाप्ति के लिए विस्तृत प्लान माँगा है। हमने जिला कलेक्टर से पहले ही जमाबंदी की डिटेल और खाता संख्या की जानकारी मांग रखी है। अब जानकारी जल्द देने के लिए कह रहे हैं।
वैभव गालरिया, जेडीसी
एयरपोर्ट बाउंड्री के 100 फीट में नो-कंस्ट्रक्शन और 500 फुट में बहुमंजिला निर्माणों पर रोक के आदेश के विरोध में आसपास की कॉलोनियों के लोग लामबंद हो गए हैं। चेतावनी दी है कि एक भी आशियाना नहीं तोडऩे दिया जाएगा। इसे लेकर 24 कॉलोनियों के लोगों ने मंगलवार को बैठक की।
एयरपोर्ट अथॉरिटी के इस आदेश से एयरपोर्ट की बाउंड्रीवॉल से सटी 24 कॉलोनियां प्रभाावित हो रही हैं। इनमें 5 हजार से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ज्यादातर निर्माण दो मंजिला या इससे ज्यादा हैं, इससे लोगों के सामने घर टूटने का संकट हो गया है।
इन निर्माणों को तोड़ा जाएगा या भविष्य में नए निर्माणों पर रोक के संबंध में स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। जेडीए के सरकार को भेजे प्रपोजल पर जल्द निर्णय की संभावना है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेडीए अधिकारी इन निर्माणों को तोडऩे की बात कह रहे हैं। लोगों ने सांसद रामचरण बोहरा व स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा से भी मुलाकात की है।जेडीए ने 2002 में यहां पट्टे दिए थे। लोग सवाल कर रहे हैं कि इन कॉलोनियों से एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरा है तो पट्टे क्यों जारी किए।
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भूमि अवाप्ति सही
हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए पांच गांवों की भूमि अवाप्ति को वैध करार दिया है। मुआवजे के लिए सिविल कोर्ट से रेफरेंस तय होने तक याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने पर पाबंदी लगा दी है।
जज मनीष भण्डारी ने कमला देवी व अन्य की 21 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मुआवजे के लिए सिविल कोर्ट में रेफरेंस पेश करने को भी कहा है।
मुआवजा किसको व कितना मिलेगा, यह सिविल कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने हवाई अड्डा प्राधिकरण को छूट दी है कि जमीन की आवश्यकता होने पर वह प्रार्थना पत्र पेश करे।
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Ye Jaipur me hai........