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देश में कृषि उत्पादन काकाने के लिए एक ग्रामीण
विकास अधिकारी के रूप में आप सरकार को
किन उपायो का सुझाव देगे ?
Answers
Explanation:
कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु राज्यों के प्रयासों में सुधार और दक्षता लाने के लिए 2008 में कृषि मैक्रो मैनेजमेंट (एमएमए) 2008 में संशोधन किया गया। किसानो को अधिक खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु केंद्र सरकार ने 1966-1967 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP Policy) नीति की शुरूआत की है । यह नीति प्रत्येक फसल के लिए किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देती है। दूसरी ओर, सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी योजनाओं की शुरूआत की है।
तकनीकी उपाय: जनसंख्या की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों की शुरूआत की गई और औद्योगिक विकास के लिए भी एक आधार प्रदान किया गया। इसमें खेती की उत्पादकता में वृद्धि करने वाले व्यापक और गहन दोनों उपाय शामिल हैं। किसानों के लिए, सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गईं जिससे वे बड़े पैमाने पर कृषि अयोग्य भूमि को कृषि के लिए तैयार कर सकें। बाद में, 1966 में नई कृषि नीति को देश के चुने हुए क्षेत्रों में एक पैकेज कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया। इस कार्यक्रम को चालू रखने तथा बड़े पैमाने पर एक विस्तृत भूभाग में इसका विस्तार करने, उच्च गुणवत्ता के बीज (उत्पादकता में वृद्धि लाने के) लिए कई कदम उठाए गए। अर्थव्यवस्था के भीतर उर्वरकों और कीटनाशकों तथा जरूरत के अनुसार घरेलू उत्पादन में आयात आवश्यक है। खाद्यान्न उत्पादन जो कि 1950-51 में केवल 50.8 मिलियन टन था वह 2011-12 में 252.6 मिलियन टन पहुंच गया है।
भूमि सुधार: मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए देश में भूमि सुधार उपाय शुरू किए गए थे। इसके तहत निम्न कदमों को उठाया गया: (i) बिचौलियों का खात्मा (Ii) (क) किरायदारों द्वारा जमींदारों को भुगतान किए जाने वाले किराए के लिए काश्तकारी सुधार (ख) किरायेदारों के कार्यकाल की सुरक्षा, और (ग) किरायेदारों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना, और (iii) भूमिहीन मजदूरों और सीमांत किसानों के बीच वितरण के लिए भूमि की खरीद हेतु जुताई योग्य भूमि का अधिरोपण।
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Answer:
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