सीमित अधिकार के आधार पर ( 1935 के एक्ट के अनुसार ) चुनाव हुए
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भारत सरकार अधिनियम 1935 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। यह मूल रूप से अगस्त 1935 में रॉयल अस्सिटेंट को मिला। यह (ब्रिटिश) संसद का अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था, जब तक कि ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट 1999 ने इसे पार नहीं कर दिया। इसकी लंबाई के कारण, अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा दो अलग-अलग अधिनियमों में पूर्वव्यापी रूप से विभाजित हो गया था:
- भारत सरकार अधिनियम, 1935, जिसमें 321 खंड और 10 अनुसूचियाँ हैं।
- सरकार बर्मा अधिनियम, 1935 में 159 खंड और 6 अनुसूचियां हैं।
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