सार्वजनिक वितरण प्रणाली की इच्छा कमियां बताएं
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं वितरित करता है। यह योजना एक जून को भारत में लॉन्च की गयी थी। 1997 में वस्तुओं,मुख्य भोजन में अनाज, गेहूं, चावल, चीनी, और मिट्टी का तेल को उचित मूल्य की दुकानों( जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है) के एक नेटवर्क जो देश भर में कई राज्यों में स्थापित है के माध्यम से वितरित किया गया। भारतीय खाद्य निगम, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालती है।
कवरेज और सार्वजनिक व्यय में, यह सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा नेटवर्क माना जाता है। हालांकि, खाद्य राशन की दुकानों द्वारा जितना अनाज वितरित किया जाता है वह गरीबों की खपत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं या घटिया गुणवत्ता का है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज की खपत का औसत स्तर प्रति व्यक्ति / माह केवल 1 किलो है। पीडीएस द्वारा शहरी पक्षपात और प्रभावी ढंग से आबादी के गरीब वर्गों की सेवा में अपनी विफलता के लिए आलोचना की गई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली महंगी है और इसकी जटिल प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को जन्म देती है। आज भारत के पास चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अनाज स्टॉक है, जिस पर सरकार 750 अरब रूपये (13.8 अरब $) प्रति वर्ष खर्च करती है। जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1 प्रतिशत है तब भी अभी तक 21% कुपोषित हैं।[1] देश भर में गरीब लोगों को राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जाता है के लिए।[2] आज की तारीख में भारत में 5,00,000 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) हैं। [3]
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rasandepo holder sabhi Ko mubht chij nhi de t