संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम क्या है?
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नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में लाई गई नीतियों से है। नई आर्थिक नीति के उपायों को स्थिरीकरण उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में बांटकर देखा जा सकता है।
अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधारों के लिए स्थिरीकरण उपाय को लाया गया। इसके तहत रुपए के विनिमय दर का अवमूल्यन करना, आईएमएफ से उधार लेना, कीमत में स्थिरीकरण तथा करना मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना जैसे उपायों पर बल दिया गया।
संरचनात्मक समायोजन सुधारों को प्रथम पीढ़ी तथा द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में बांटकर देखा जा सकता है। इसमें औद्योगिक सुधारों के तहत छः उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया, बाजार आधारित उत्पादन नीति को बढ़ावा किया गया तथा तकनीकी उन्नयन हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट दी गई। वित्तीय सुधारों के तहत रिजर्व बैंक की भूमिका को नियामक के स्थान पर सुविधादाता में बदल दिया गया तथा एसएलआर एवं सी एल आर की मात्रा को तर्कसंगत बनाया गया। इसके अलावा विदेशी संस्थाओं को भारतीय वित्त बाजार में निवेश की अनुमति दी गई। वही राजकोषीय सुधारों के तहत कर को तर्कसंगत बनाकर कर की मात्रा में वृद्धि की गई,विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयातों पर प्रतिबंध को कम किया गया और निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया।