संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज्य की संस्थाओं संस्थाओं को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति युवा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण करने की व्यवस्था की गई थी
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73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार पंचायत राज व्यवस्था रही है।
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