स्वयं को तहसीलदार मानते हुए अपनी तहसील में जलसंकट के कारण जल व्यवस्था हेतु अतिरिक्त बजट की मांग के लिए अपने जिलाधीश, उदयपुर को पात्र लिखिए।
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ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरु की गई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए जहां वर्ष 2014-15 में 9007.64 करोड़ रुपये जारी हुए थे, वो वर्ष 2018-19 में यह घटकर 5466.24 करोड़ रुपये हो गया। इसलिए ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से काफी उम्मीदें हैं।
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