समानता और शिक्षा के अधिकार पर नीति और संवैधानिक प्रावधान की जांच कर रिपोर्ट तैयार करे
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समानता और शिक्षा के अधिकार पर नीति और संवैधानिक प्रावधान की जांच कर रिपोर्ट तैयार करें।
समानता और शिक्षा का अधिकार किसी भी देश का सबसे बड़ा गुण है। यह विशेषकर किसी भी लोकतांत्रिक देश में समानता और शिक्षा का अधिकार लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र की मूल ढांचागत संपत्ति है। यह वह मानव संसाधन है जो हर व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में समानता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक समाज के सभी वर्गों में समानता व्याप्त नहीं होगी लोकतंत्र का असली उद्देश्य सार्थक नहीं होगा।
शिक्षा भी विकास के पथ पर आगे चलने के लिए यह आवश्यक होती है। सभी के लिए शिक्षा का अधिकार और शिक्षा की अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा की अनिवार्यता के साथ शिक्षा के अधिकार तथा सहज रूप से शिक्षा प्राप्त करने की ढांचागत व्यवस्था होनी आवश्यक है ताकि देश का हर नागरिक समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर स्वयं के जीवन का निर्माण कर सके और देश के विकास में अपना योगदान कर सके।
इसीलिए समानता और शिक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के 86 व संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने की बात सुनिश्चित करता है।
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