सर्वोच्च न्यायालयाची कार्य
Answers
Answer:
भारतीय संविधानाने एकात्मिक न्यायव्यवस्थेची तरतूद केली आहे. या व्यवस्थ्येमध्ये सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्थानी आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालये व इतर कनिष्ठ न्यायालये यांचा समावेश आहे. ही व्यवस्था १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यामधून स्वीकारली आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना २८ जानेवारी १९५० रोजी झाली. १९३५ च्या कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या फेडरल कोर्टाची जागा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. पूर्वीच्या फेडरल कोर्टापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र अधिक व्यापक आहे, याचे कारण पूर्वी अपिलाचे अंतिम न्यायालय असलेल्या प्रिव्ही काउंसिलचीही जागा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.
भारतीय संविधानातील पाचव्या भागातील कलम १२४ ते १४७ ही सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, स्वातंत्र्य, अधिकारक्षेत्र, कार्यपद्धती यांच्याशी संबंधित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाची रचना
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशासह ३१ न्यायाधीश आहेत. सुरुवातीस सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ८ न्यायाधीश असण्याबाबत तरतूद होती. त्यानंतर संसदेने ही संख्या १९५६ मध्ये १०, १९६० मध्ये १३, १९७७ मध्ये १७, १९८५ मध्ये २५ आणि २००८ मध्ये ३१ अशी वाढवली.
न्यायाधीशांची नियुक्ती
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते. सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यांना आवश्यक वाटेल इतक्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करतात. इतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपूर्वी राष्ट्रपती सरन्यायाधीश आणि त्यांना आवश्यक वाटेल इतक्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करतात. इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे.
“सल्लामसलती” बाबत विवाद
सर्वोच्च न्यायालयाने सल्लामसलत या शब्दाचा अर्थ वेगवेगळ्या खटल्यात वेगवेगळा लावला आहे.
पहिला न्यायाधीश खटला (१९८२)
पहिल्या न्यायाधीश खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सल्लामसलत म्हणजे एकमत होणे असे नसून मतांचे आदान-प्रदान असा आहे असा निर्णय दिला.
दुसरा न्यायाधीश खटला (१९९३)
दुसऱ्या न्यायाधीश खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निर्णय बदलून सल्लामसलत म्हणजे एकमत होणे निर्णय दिला. सरन्यायाधीशांनी इतर न्यायालयाच्या नियुक्तीबाबत दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील इतर दोन जेष्ठतम न्यायाधीशांचा सल्ला घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
तिसरा न्यायाधीश खटला (१९९८)
या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला कि, न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत सरन्यायाधीशांनी दिलेला सल्ला त्यांचा वैयक्तिक सल्ला नसून, तो न्यायाधीशांच्या बहुमताने दिलेला सल्ला असावा असे अभिप्रेत आहे. त्यांनी नेमणुकीबाबत सल्ला देताना इतर चार जेष्ठतम न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे. या कॉलेजियममधील दोन सदस्यांनी जरी एखाद्या नेमणुकीबाबत प्रतिकूल मत प्रदर्शित केले तर त्या नेमणुकीबाबत राष्ट्रपतींकडे शिफारस पाठवू नये. हे निकष न पाळता केलेली शिफारस राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असणार नाही.