सर्वप्रथम ग्राहक वादी संकल्पना अस्तित्वात आली
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केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। उपभोक्ता शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए कानून बनाया गया था। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ( जिला मंच) की स्थापना की गई।
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