सरकारी नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया ?
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हाल ही में मंजूर किए गए संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019, में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लाया गया है।
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