Question

शहरात कोणकोणती शासकीय कार्यालय असतात​

Answer 1

सर्व शहरांमध्ये असलेली सरकारी कार्यालये खाली दिली आहेत:

1. उपायुक्त कार्यालय
2. पोलीस चौकी
3. तहसीलदार कार्यालय
4. जिल्हा विकास आणि पंचायत कार्यालय

उपायुक्त कार्यालय

• उपायुक्त हे कार्यालय चालवतात. ते एकाच वेळी उपायुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी आहेत. उपायुक्त म्हणून, ते जिल्ह्याचे कार्यकारी प्रमुख आहेत ज्यांच्याकडे विकास, पंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नागरी प्रशासन इत्यादींशी संबंधित विविध जबाबदाऱ्या आहेत.

• जिल्हा दंडाधिकारी या नात्याने ते कायदा व सुव्यवस्थेसाठी जबाबदार आहेत आणि पोलिस आणि खटला चालवणाऱ्या एजन्सीचे प्रमुख आहेत.

पोलीस चौकी

• जिल्ह्यातील पोलिस प्रशासन पोलिस अधीक्षकांच्या अखत्यारीत असून, उपायुक्तांच्या पुढे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे. पोलिस अधीक्षकांना दोन उपअधीक्षक मदत करतात.

तहसीलदार कार्यालय

• तहसीलदार हा तालुक्यातील सर्वात महत्वाचा शासकीय अधिकारी आहे. ते सहाय्यक आयुक्तांच्या ताबडतोब अधिनस्त आहेत.

• तहसीलदार हे जमीन महसूल गोळा करण्याची आणि त्यांच्या पदभारातील ग्राम लेखापाल आणि महसूल निरीक्षक कार्यक्षमतेने काम करतात आणि गावातील नोंदी अद्ययावत ठेवतात हे पाहण्याची जबाबदारी असते.

• त्याला उत्परिवर्तन स्वीकारावे लागते, विवादित प्रकरणांमध्ये सुनावणी करावी लागते आणि आदेश पारित करावे लागतात, हक्क आणि पिकांच्या नोंदींची चाचणी घ्यावी लागते, जमिनीच्या महसूलाच्या पावत्या आणि पट्टे तपासावे लागतात आणि गावातील ठिकाणांची तपासणी करावी लागते.

जिल्हा विकास आणि पंचायत कार्यालय

• पंचायत हा भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा एक अपरिहार्य घटक आहे. ‘पंचायत’चा शब्दशः अर्थ म्हणजे गावातील समाजाने निवडलेल्या आणि स्वीकारलेल्या पाच (पंच) ज्ञानी आणि आदरणीय वडिलांची सभा.

• पारंपारिकपणे, या संमेलनांमध्ये व्यक्ती आणि गावांमधील वाद मिटवले जातात. आधुनिक भारतीय सरकारने निवडून आलेल्या ग्रामपंचायतींना सशक्त बनवून, गावपातळीवर अनेक प्रशासकीय कार्यांचे विकेंद्रीकरण केले आहे.

विभागाची कार्ये:

1. हरियाणा पंचायती राज कायदा आणि नियमांनुसार अधिकार प्राप्त तिन्ही स्तरांवरील पंचायती राज संस्थांना म्हणजे जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद, ब्लॉक स्तरावर पंचायत समिती आणि ग्राम स्तरावरील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यामध्ये मदत करणे आणि मार्गदर्शन करणे.
2. गावातील विकास कामांसाठी पंचायती राज संस्थांना निधी उपलब्ध करून देणे.
3. पंचायती राज संस्थांच्या सदस्यांना प्रशिक्षण देणे.

#SPJ2