spech on any topic in marathi
Answers
Answer:
संपूर्ण देशामध्ये एकसमान अप्रत्यक्ष करपद्धतीकरिता वस्तु व सेवा कर प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्यशासनानी एकमताने घेतला. वस्तु व सेवा कराच्या अंमलबजावणी करिता संविधानात बदल करण्याची आवश्यकता होती .त्यानुसार बदल करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले ,व लोकसभेने संविधान ( एकशे बावीसवी सुधारणा ) विधेयक २०१४ दिनांक ६ मे २०१५ रोजी संमत केले , लोकसभेने पारित केलेले विधेयक संमतीकरिता राज्यसभेकडे पाठविण्यात आले ,राज्यसभेने काही बदलासहित वस्तू व सेवा कर विधयेक २०१४ दि. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी पारित केले , व बदलासह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले, व बदलांसह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले व राज्यसभेने सुचवलेले बदल लोकसभेने दि . ८ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्वीकृत केले व संविधान सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले वस्तू व सेवा कर {जीएसटी(GST)}: भारतात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी[१]) हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत १२२ घटनादुरुस्ती दुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.