सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वानुसार नागरी पायाभूत सुविधा पुरविणार्‍या स्थानिक पातळीवरील लोकनियुक्त संस्था. ग्रामीण व शहरी स्तरांवरील स्वशासनाचा कारभार करणार्‍या व्यवस्थेला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणतात. प्रदेशपरत्वे त्यांच्या अधिकारांच्या नावांत व कर्तव्यांत फरक आढळतो आणि देशपरत्वे त्यांची नावेही निरनिराळी आढळतात. या संस्थेचा नेमका उदय केव्हा झाला, याविषयी तज्ज्ञांत एकमत नाही; तथापि जागतिक स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्था ही संकल्पना इ. स. पू. काळापासून अस्तित्वात होती. त्याचे दाखले ग्रीक नगरराज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उल्लेखांतून मिळतात. किंबहुना या संस्थांमुळेच तेथे प्रत्यक्ष लोकशाही यशस्वी होऊ शकली. रशिया, बल्गेरिया, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड आदी देशांत पंचायत राज्य ( राज ) व्यवस्था अस्तित्वात होती. या संस्थेचे भिन्न प्रकार संघीय व एकीय ( युनिटरी ) या दोन राज्यप्रणालींत आढळतात. अमेरिकेच्या संघीय शासन पद्धतीत शासनाचे नियंत्रण देशांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असते. तेथे चार प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था — कौंटी, म्युनिसि-पालटी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट ( प्रशाला ) आणि स्पेशल डिस्ट्रिक्टड्ढआढळतात. त्यांपैकी कौंटी ही सर्वांत मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था होय. लुइझिअ‍ॅना राज्यात त्यांना पॅरिश म्हणतात, तर अलास्का राज्यात त्यांना बरो म्हणतात. अमेरिकेतील शहरांत, निमशहरांत, खेड्यांत म्युनिसिपालट्या आहेत. त्यांना सिटी गव्हर्नमेंट म्हणतात. त्यांच्या कामकाजात-कर्तव्यांत अन्य पायाभूत सेवांव्यतिरिक्त पोलीस संरक्षक दल व अग्निशमन दल या दोन आवश्यक सेवांचाही अंतर्भाव होतो. स्कूल डिस्ट्रिक्ट या संस्था पब्लिक स्कूल चालवितात. याशिवाय त्यांचा घनकचरा निःसारण, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक यांवरही अधिक भर असतो. या सर्व स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकारी मंडळास करवसुली व पैशाचा विनिमय हे विशेष अधिकार असून कौंटी किंवा म्युनिसिपालटी ह्या पुरेशा निधीअभावी काही सेवा देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक साहाय्यासाठी राज्य शासनावर अवलंबून राहावे लागते किंवा त्या स्पेशल डिस्ट्रिक्टकडून पुरविल्या जातात. यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ‘ होमरूल ’ म्हणत. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्याची वर्गवारी तीन प्रमुख भागांत खाते-निहाय केलेली असून ती खाती अशी : आरोग्य व संरक्षण, शिक्षण व समाज कल्याण आणि व्यक्तिगत निवासस्थानांना पुरविल्या जाणार्‍या सुविधा, यांची इत्थंभूत माहिती संग्रहित करणे वगैरे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, स्वित्झर्लंड आदी संघीय देशांमधून केंद्रशासन व राज्यशासन यांचे वैधानिक नियंत्रण या संस्थांवर असून त्यांना काही विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
एकीय राज्यपद्धतीत एकल स्तरीय ( सिंगल टायर ) प्राधिकार असलेल्या स्थानिक संस्था असून ही पद्धत इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, बेल्जियम, फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटन आदी देशांत आढळते. १९९६ च्या अधिनियमाने स्कॉटलंड आणि वेल्समध्येही ती लागू झाली. त्यानुसार कौंटी, कम्युन, मोठी शहरे यांतून ही संरचना होती; मात्र त्यांना मर्यादित अधिकार असत; तथापि शिक्षण, वाहतूक, घरांची देखभाल आणि अन्य पायाभूत सुविधा — विशेषतः नगरांची स्वच्छता, जलनिःसारण, पाणी-पुरवठा,रस्त्यांची देखभाल इत्यादी — त्यांच्या अखत्यारीत येत. शिवाय त्या करही वसूल करीत. कम्युनिस्ट राष्ट्रांमध्ये केंद्र सत्तेद्वारेच स्थानिक संस्थांचा कारभार चालतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रशासकीय प्रमुख, अध्यक्ष वा महापौर यांबाबतीत देशपरत्वे भिन्न पद्धती आढळतात. काही ठिकाणी लोकनियुक्त प्रतिनिधींमधून महापौर वा अध्यक्षाची निवड करण्यात येते, तर काही ठिकाणी प्रत्यक्ष निर्वाचक गणातून त्यांची निवड होते. ही पद्धत फ्रान्स व अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतून प्रचलित आहे. ब्रिटन, स्वीडन आदी देशांत निर्वाचित सदस्यांतून अध्यक्ष/महापौर यांची निवड होते.
▌│█║▌║▌║▌│█║▌║▌║♥️