दिलेल्या सुचनेनुसार कृती करा
शिक्षण तळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोठारी आयोगाने सुचवलेले उपक्रम
Answers
Answer:
भारतीय शिक्षण आयोग (कोठारी आयोग) : इंडियन एज्युकेशन कमिशन. भारतातील हा सहावा शैक्षणिक आयोग १९६४ मध्ये स्थापन करण्यात आला. डॉ. डी. एच्. कोठारी या आयोगाचे अध्यक्ष होते आणि जे.पी.नाईक आयोगाचे चिटणीस होते.या पूर्वीच्या आयोगांनी शिक्षणाच्या एका विशिष्ट स्तराचाच विचार केला होता. कोठारी आयोगाने मात्र शिक्षणाच्या सर्व स्तरांचा आणि अंगांचा विचार केला.
शैक्षणिक आणि राष्ट्रीय पुनर्रचना एकमेकांशी संबंधित आहे; एकमेकांवर अवलंबून आहेत; त्यामुळेच या आयोगाच्या नावात ‘एज्युकेशन कमिशन’ यांबरोबर ‘एज्युकेशनल’ आणि ‘ नॅशनल डेव्हलपमेंट’ असे शब्द आहेत. शिक्षणाला प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावर एवढे महत्त्व मिळाले. आयोगावर फान्स, जपान, ब्रिटन, अमेरिका व रशिया या देशांतील शिक्षणतज्ज्ञ सभासद म्हणून होते. भारतात शैक्षणिक कांती घडविण्यासाठी आयोगाने ज्या तीन गोष्टींवर भर दिला, त्या म्हणजे अंतर्गत परिवर्तन, गुणात्मक बदल आणि शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार. आयोगाचा अहवाल मोठा आहे. त्याची सुरूवात ‘भविष्यकाळात भारताचे भवितव्य वर्गखोल्यांतून घडणार आहे’ या वाक्याने होते.
अंतर्गत परिवर्तनासाठी आयोगाने पुढील दहा कार्यक्रम सुचविले आहेत :
(१) शास्त्रांचे शिक्षण शाळेपासून सुरू व्हावे. विदयापीठ पातळीवरील शास्त्रांच्या अध्यापनात सुधारणा करून शास्त्रीय संशोधनास प्रोत्साहन द्यावे.
(२) कार्यानुभव : विदयार्थ्यांना शाळेत, घरात, कारखान्यात, जेथे शक्य असेल तेथे उत्पादक कामांत भाग घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
(३) माध्यमिक स्तरापासूनच व्यावसायिक शिक्षणाची सुरूवात करावी. उच्च-माध्यमिक स्तरावर किमान ५० टक्के मुलांसाठी व्यावसायिक शिक्षणाची व्यवस्था करावी.
(४) समाईक शाळा : प्रत्येक लोकवस्तीसाठी एक समाईक शाळा असावी. त्या लोकवस्तीतील सर्व मुलांना त्या शाळेत प्रवेश मिळावा.
(५) सर्व स्तरांवर विदयार्थांना राष्ट्रीय सेवा योजना अनिवार्य करावी.
(६) आयोगाने त्रि-भाषा सूत्राचा पुरस्कार केला असून मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा मुलांना शिकवाव्यात. प्रथम पदवी पातळीपर्यंत मातृभाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम असावे. मात्र इंग्रजी ही संपर्क भाषा म्हणून शिकवावी.
(७) राष्ट्रीय एकता वाढीस लागण्यासाठी काही कार्यकमांचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा व योग्य ते अभ्यासेतर कार्यक्रम राबवावेत.
(८) सध्याची शिक्षणपद्धती साचेबंद आहे. तिच्यात गतिमानता आणावी. तसेच अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, अध्यापनपद्धती यांमध्ये विविधतेला वाव दयावा.
(९) ज्यांना शाळा-महाविदयालयांत जाऊन शिकणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी अंशकालीन वा घरी बसून शिकण्याचे मार्ग उपलब्ध करावेत.
(१०) शिक्षणातून सामाजिक आणि नैतिक मूल्ये विकसित होण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि अभ्यासेतर कार्यक्रम यांची रचनाहवी. शिक्षणातील गुणात्मक बदलासाठी आयोगाने शैक्षणिक सुविधांचा कमाल वापर, शैक्षणिक आकृतिबंधाची पुनर्मांडणी (+ १० + २ + ३), शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीत आणि दर्जात सुधारणा, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि मूल्य-मापन यांत आमूलाग सुधारणा आणि सर्वच स्तरांवर निवडक शैक्षणिक संस्थांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा (असे केल्याने या संस्था आदर्श म्हणून इतरांसमोर राहतील) इ. मार्ग सुचविले आहेत.
शैक्षणिक संधीच्या विस्तारासाठी आयोगाने प्रौढशिक्षण, सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण आणि माध्यमिक तसेच उच्च शिक्षणाचा विस्तार या कार्यकमांचा पुरस्कार केला. या आयोगाच्या सर्वच शिफारशींबाबत देशभर चर्चा झाली. बऱ्याच शिफारशी देशभर मान्य झाल्या. मात्र त्रिभाषा सूत्रासारखी शिफारस उत्तरेकडील हिंदी राज्यांनी इंग्रजीच्या द्वेषामुळे, तर दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदी द्वेषामुळे फेटाळून लावली, या आयोगाच्या शिफारशींव
Explanation: