Question

दिलेल्या विधान चूक की बरोबर ते सकारण सांगा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार संसदेला असतो.

Answer 1

Answer:

एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा : न्यायव्यवस्था

भारतीय संघराज्यात एकात्म व एकेरी स्वरूपाची न्याय व्यवस्था स्वीकारली गेली आहे. १९३५च्या कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया याचे नवीन रूप म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय होय.

ADVERTISEMENT

लोकसत्ता टीम |डॉ. जी. आर. पाटील | Updated: September 13, 2017 11:23 am

एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा : न्यायव्यवस्था

महत्त्वाच्या बातम्या

एमपीएससी मंत्र : भारतीय कृषिव्यवस्था, ग्रामविकास व सहकार

राज्य सेवा मुख्य परीक्षेसाठी अपात्र ठरवल्याची उमेदवारांची तक्रार

अर्थव्यवस्था योजना

भारतीय संघराज्यात एकात्म व एकेरी स्वरूपाची न्याय व्यवस्था स्वीकारली गेली आहे. १९३५च्या कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया याचे नवीन रूप म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय होय.

रचना : कलम १२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापना या विषयी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय कलम १२४ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की,

१. भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय असावे.

२. राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच राज्यातील उच्च न्यायाधीशांपकी ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक असेल. अशा न्यायाधीशांशी विचारविनिमय केल्यानंतर राष्ट्रपती, आपल्या सहीनिशी व मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती करील आणि असा न्यायाधीश वयाची ६५वष्रे होईपर्यंत पद धारण करेल, परंतु मुख्य न्यायमूर्तीव्यतिरिक्त अन्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याबाबतीत, नेहमी देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा सल्ला घेतला जातो. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे एक मुख्य न्यायाधीश व ३० इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३१ सदस्यसंख्या आहे.

पात्रता : सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमले जाण्यासाठी पुढील अटी संविधानात आहेत-

* संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असावा.

* त्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदाचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा.

* त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयासमोर अधिवक्ता (वकील) म्हणून किमान दहा वष्रे काम केलेले असावे.

* न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६५वष्रे असते, मात्र तत्पूर्वी राष्ट्रपतींकडे राजीनामा पाठवून ते पदमुक्त होऊ शकतात.