देशाच्या राज्यकारभारात समाविष्ट असणाऱ्या बाबी. pl pl pll quick
Answers
Answer:
मुख्य / शिक्षण / विद्यार्थ्यासाठी दालन / राज्यशास्त्र / भारतीय संविधान
शेअर करा
Views
पहा संपादन करा सुचवा माहिती लेखक
स्थिती: संपादनासाठी खुला
भारतीय संविधान
भारतीय संविधानस्वतंत्र भारताचे संविधान हे दूरदृष्टीच्या अभ्यासू, व्यासंगी अशा लोकप्रतिनिधींनी घटनासमितीत सखोल आणि सांगोपांग चर्चा करून तयार केले असून ते स्वतंत्र भारताच्या ध्येयवादाचे निदर्शक आहे. भारताच्या इतिहासात त्यास एक अपूर्व व अनन्यसाधारण घटना म्हणून महत्व आहे. अर्थात भारतीय संविधानाच्या निर्मितीला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे आणि त्यातील तरतुदी या नव्या भारताच्या जडणघडणीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्ही दृष्टींनी या नोंदीत भारतीय संविधानासंबंधी विवेचन केलेले आहे. इतिहासभारतीय संविधानाच्या इतिहासास १७७३ साली संमत झालेल्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या रेग्युरेटिंग अॅक्टने प्रारंभ होतो, असे सर्वसाधारणतः मानण्यात येते; तथापि अठराशे सत्तावनमध्ये झालेल्या उठावानंतर भारतातील ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार संपुष्टात आला आणि भारतातील शासनाची जबाबदारी ब्रिटिश पार्लमेंटने स्वीकारली. ब्रिटिश मंत्रिमंडळाचा सदस्य असलेला एक मंत्री-भारतमंत्री-त्याच्यामार्फत भारतातील राज्यकारभारावर नियंत्रण ठेवले जाऊ लागले. भारमंत्र्याला साहाय्य करण्यासाठी ‘इंडिया कौन्सिल’ हे मंडळ निर्माण करण्यात आले. त्या मंडळातील बहुसंख्य सभासद भारतात दहा वर्षे सनदी सेवेत काम केलेले आणि भारत सोडून दहा वर्षांचा कालावधी उलटलेले नसावेत, असा सामान्य संकेत होता. शिवाय भारतातील कारभारविषयाक अहवाल भारतमंत्र्याने पार्लमेंटला दरवर्षी सादर कारावा, अशी तरतूद १८५८ च्या कायद्यात केली होती.
भारतातील गव्हर्नर जनरल हा इंग्लंडच्या बादशाहचा १८५८ नंतर प्रत्यक्ष प्रतिनिधी-व्हाइसरॉय-या नात्याने ओळखळा जाऊ लागला. त्यामुळे ब्रिटिश राजवटीचा भारतावर प्रत्यक्ष राज्यकारभार सुरू झाला. त्या वेळी व्हिक्टोरिया राणीने एक जाहीरनामा काढला. तो राणीचा जाहीरनामा म्हणून प्रसिद्ध आहे. या जाहीरनाम्यान्वये संस्थानिकांबरोबर झालेले तह-करारमदार यांचे पालन होईल, त्यांचे हक्क, दर्जा, अधिकार व मान अबाधित राखले जातील; सर्व प्रजाजनांना वंश, जात, धर्म, पंथ यांमुळे भेद न करता शिक्षण व योग्यतेनुसार शासनात नोकऱ्या दिल्या जातील; धार्मिक आचारांची संपूर्ण मुभा राहून त्यात ढवळाढवळ केली जाणार नाही; पारंपरिक रूढी, आचार, कल्पना यांना योग्य तो आदर मिळेल; सार्वजनिक हिताची कामे करण्यात येतील आणि सर्व प्रजाजनांच्या हितासाठी शासनाच्या अधिकारांचा योग्य वापर होईल, असे जाहीर आश्वासन देण्यात आले.