उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए the
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Answer:
केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority- CCPA) का गठन करेगी। यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी।
Explanation:
भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कई अधिनियमों को समाप्त कर दिया था: -
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
यह अधिनियम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। अधिनियम का प्रावधान 1 जुलाई 1987 को लागू हुआ। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं:
यह अधिनियम उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है
यह उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण, अनुचित व्यापार प्रथाओं आदि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है
इस अधिनियम ने तीन स्तरीय निवारण एजेंसियां प्रदान की हैं जहाँ ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ए के अनुसार "उपभोक्ता है
(क) जो सामान खरीदता है या समान मूल्य के लिए सेवाएं देता है
(ख) ऐसे सामान या लाभार्थी के किसी भी उपयोगकर्ता को खरीदार की मंजूरी के साथ मतलब है कि अगर वह सेवाओं का उपयोग करता है या लेता है तो उसे माल के मालिक से आदेश या अनुमति लेनी होगी
कानूनों में लागू विभिन्न उपभोक्ता अधिकार:
- सुरक्षा का अधिकार
- पसंद करने का अधिकार
- निवारण चाहने का अधिकार
- सूचना का अधिकार
- सुनने का अधिकार