उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित न्यायिक तंत्र को समझाइए
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भारत सरकार ने समझौता के माध्यम से लोगों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए लोक अदालत की व्यवस्था की है।
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