व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट
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वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। ... इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वायसराय ने इसे वापस ले लिया था।
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