विपणन की समस्याएं और उसके सुझाव
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ऐसी परिस्थिति में उन महत्वपूर्ण कारकों को जानना आवश्यक हो जाता है जिसके कारण भारतीय कृषि में गंभीर समस्याएं पैदा होती रहती हैं.
1. ग्रामीण-शहरी विभाजन-
भारत में अधिकांश खेती देश के ग्रामीण हिस्सों में की जाती है. हालांकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हुआ है लेकिन भारत के ग्रामीण और शहरी अंतर के पुल को कम करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है.ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 1993-94 और 2004-05 के बीच 0.8% की एक अप्रत्यक्ष वार्षिक दर से बढ़ी, लेकिन 2004-05 और 2011-12 के बीच इसमें 3.3% की तीव्र गति से वृद्धि हुई (निरंतर 1987-88 कीमतों पर).
लेकिन शहरी आय की वृद्धि दर तेज हो गई है और ग्रामीण और शहरी उपभोग के बीच का अंतर इस अवधि से थोड़ी सा बढ़ गया है. इस प्रकार ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण गरीबी दर गिरने के बावजूद भी खेती के अंतर्गत असमानता केवल ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है.
2. कृषि में निवेश का अभाव
कृषि क्षेत्रों में नए निवेश में कमी हुई है. कई अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए कई कारण बताए हैं और कई लोग मानते हैं कि कृषि में अस्थिरता का मूल कारण भूमि असमानता है. यह तर्क दिया जाता है कि खेती की व्यवस्था के तहत मकान मालिक-किरायेदार आदि द्वार बाद के सभी उत्पादन खर्चों को वहन किया जाता है और किरायेदारों में निवेश योग्य संसाधनों की कमी होती है जो कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं.
3. प्रभावी नीतियों का अभाव
भारत में कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सरकारों द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद भारत में कोई सुसंगत कृषि नीति नहीं है.भारतीय कृषि में स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि के मुद्दे को लेकर एक सुसंगत कृषि नीति पर एक व्यापक समझौता की आवश्यकता है.
4. प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का अभाव
जब खेती की बात आती है तो इस क्षेत्र के लिए भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और विकसित नहीं किया है. मुख्य रूप से सिंचाई से संबंधित संसाधनों को संरक्षित करने के लिए बहुत कम प्रयास किया गया है. महाराष्ट्र और अन्य जगहों में प्रवास की कहानियों और गंभीर जल संकट से स्थिति की गंभीरता स्वतः स्पष्ट हो जाती है.
5. विमुद्रीकरण का प्रभाव
कृषि में तनाव की घटनाओं का दिखाई देने का मुख्य कारण विमुद्रीकरण है. इस वित्तीय वर्ष में कृषि उत्पादों में कमी आई थी. नकद कृषि क्षेत्र में लेनदेन का प्राथमिक तरीका है जो भारत के कुल उत्पादन में 15% योगदान देता है. इनपुट-आउटपुट चैनलों के साथ-साथ मूल्य और आउटपुट फीडबैक प्रभावों से कृषि प्रभावित होती है. बिक्री, परिवहन, विपणन और थोक केंद्रों या मंडियों के लिए तैयार माल का वितरण मुख्य रूप से नकद लेन देन पर ही आधारित है.
6. कीमतों पर अत्यधिक हस्तक्षेप
भारत में मूल्य नियंत्रण पर कई प्रतिबंध हैं. उन प्रतिबंधों से भारतीय कृषि को मुक्त किया जाना चाहिए.
इसके अलावा अस्थिर कीमतों, कृषि उत्पादों के आंदोलन पर प्रतिबंध और वैश्विक बाजारों तक पहुंच की कमी के कारण इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जोखिमों को लेकर कुछ सुधारात्मक उपायों को लागू करने की आवश्यकता है.
कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट का समाधान राज्य नियंत्रण की व्यवस्था को खत्म करने से कुछ हद तक हो सकता है.
7. सिंचाई सुविधाएं
भारत के कुल शुद्ध सिंचाई क्षेत्र में सरकारी आंकड़े में शायद ही कभी कोई वृद्धि दिखाई गयी हो. कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 63 मिलियन हेक्टेयर है और देश में बोया हुआ कुल क्षेत्रफल का केवल 45 प्रतिशत ही है.
हाल के वर्षों में असम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं में कुछ सुधार हुआ है. लेकिन 2004-05 में प्रमुख, मध्यम और लघु सिंचाई में वास्तविक सार्वजनिक निवेश में 2,35 अरब रूपये से लेकर 2013-14 में 30 9 बिलियन तक भारी वृद्धि के कारण यह नगण्य लगता है.भारत ने प्रमुख परियोजनाओं के लिए अपने पूंजीगत व्यय में में 3.5 गुना तक वृद्धि की है, जबकि छोटे सिंचाई में निवेश केवल 2.5 गुना बढ़ा है.
8. सुस्त उर्वरक उद्योग
पिछले 15 वर्षों में भारत में उर्वरक क्षेत्र के अंतर्गत कोई निवेश नहीं हुआ है. कुछ यूरिया निर्माता भी अपना शटर डाउन करने की गंभीरता से सोच रहे हैं. ऐसी स्थिति उस समय है जब दुनिया में उर्वरकों की मांग के अनुसार सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है.लेकिन आज कल निर्यात की बजाय आयात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. उत्पादन काफी हद तक स्थिर बना हुआ है.
9. मानसून पर निर्भरता
भारत में अधिकांश कृषि क्षेत्र असिंचित होने के कारण कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए मानसून महत्वपूर्ण है. ऐसे मामले में मानसून पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्भरता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है.
बीज बोने का पैटर्न हमेशा उस क्षेत्र के मॉनसून पर निर्धारित होता है. ख़राब मॉनसून के कारण खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है और किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसी ही स्थिति खरीफ फसलों के उत्पादन और उपज में भी उत्पन्न होती है. अधिकांश कृषि राज्यों में मॉनसून पर निर्भरता के कारण खरीफ फसलों का उत्पादन किसानों को बिना किसी फायदे के करना पड़ता है.
सुझाव
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सlल की कटाई और गहाई उचित समय पर की जानी चाहिए।
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उचित कीमत के लिए बिक्री से पहले उचित ग्रेडिंग़, पैकिंग और लेबलिंग की जानी चाहिए।
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उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उचित बाजार/मंडी में बिक्री के लिए जाएं।
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अधिकतम लाभ के लिए उपज का भंडारण करके ऑफ सीजन में बिक्री करनी चाहिए।
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मजबूरन बिक्री से बचना चाहिए।
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बेहतर विपणन सुविधाओं के लिए किसान समूह में सहकारी विपणन समितियाँ गठित कर सकते हैं।
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विपणन समितियां खुदरा और थोक दुकानें खोल सकतीं हैं।
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मजबूरन बिक्री से बचने के लिए किसान उपज के भण्डारण के लिए शीत भंडारण और गोदाम बना सकते हैं।
Hope it's helpful
DhiruHappy:
मुझे विपणन प्रबंधन की समस्याएं और उसके सुझाव चाहिए
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