व्यावसायिक शिक्षा का महत्व
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भारत सरकार की माध्यमिक शिक्षा की दूरदर्शिता से संबंधित व्यापक संभावना और सुलभता के क्षेत्र वाली इस योजना के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि माध्यमिक स्तर पर अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध, सुलभ और उसकी पहुंच में हो। इस संदर्भ में आरएमएसए सहित सभी पांच योजनाओं ने विशिष्ट ग्रेडों और आयु स्तरों पर व्यापक आयु वर्ग में लक्षित मध्यस्थता से सहायता की है। चारों योजनाओं पर आरएमएसए के मार्गदर्शी सिद्धांतों और उद्देश्यों के मान-चित्रण से प्राप्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि आरएमएसए के समग्र उद्देश्य की पूर्ति में ये सभी योगदान करते हैं। तथापि, आरएमएसए हालांकि, इस समय मुख्य रूप से सुलभता, साम्यता और समानता पर फोकस करता है, आईटीसी और व्यावसायिक शिक्षा जैसी योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा की प्रासंगिकता में सुधार करना है।
माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना शैक्षिक अवसरों की विविधता प्रदान करती है ताकि व्यक्तिगत नियोज्यता में वृद्धि हो, कुशल जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच अंतर को कम किया जाए और जो उच्चतर शिक्षा पाने के इच्छुक हों, उन्हें विकल्प प्रदान किया जा सके। +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण सन 1988 से कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि संशोधित योजना 1992-93 से प्रचालन में है। यह योजना राज्यों को प्रशासनिक ढांचे स्थापित करने, क्षेत्रवार व्यावसायिक सर्वेक्षण करने, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास-पुस्तिकाएं, पाठ्यचर्या गाइडें, प्रशिक्षण मेनुअल तैयार करने, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, अनुसंधान और विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली सुदृढ़ करने, प्रशिक्षण और मूल्यांकन इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह एनजीओ और स्वैच्छिक संगठनों को अल्पावधि पाठ्यक्रमों के लिए विशिष्ट नवाचारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना में अब तक 9619 स्कूलों में 21000 सेक्शनों की अवसंरचना से +2 स्तर पर 10 लाख छात्रों का क्षमता निर्माण किया जा चुका है। व्यावसायिक शिक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक 755 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया जा चुका है।