वर्तमान संविधान पर भारतीय शासन अधिनियम
1935 के प्रभाव की विवेचना कीजिए।
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इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन का अधिकार दिया गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य था।
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