when was reich citizenship law passed?
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प्रतीक चिन्हसहयोगघरराजनीति अर्थव्यवस्था विदेशी मामले सुरक्षा संस्कृति राय वीडियो विश्लेषण मीडिया सरकार विश्व संपादक की पसंद शीर्ष आलेख ताल्लुक़ विज्ञानएक 'ऑल इंडिया एनआरसी' के आइडिया में, रेच सिटिजनशिप लॉ की गूँजजबकि NRC धर्म या जातीयता के आधार पर 'भारतीय मूल' के व्यक्तियों की पहचान नहीं करता है, जब आसन्न नागरिकता संशोधन विधेयक के साथ जोड़ा जाता है, तो नागरिकता से वंचित रहने वाले लोग पूरी तरह से मुस्लिम होंगे।
गृह मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2019 को एक अधिसूचना जारी की , जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने असम राज्य के अलावा शेष भारत में जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और अद्यतन करने का निर्णय लिया है। मतलब कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की कवायद अब पूरे देश में लागू होगी।
एनआरसी प्रक्रिया में निहित खामियों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है । यह विचार कि प्रत्येक व्यक्ति जो देश में पैदा हुआ था और यहाँ उसका जीवन यापन हुआ है, उसे अपने घर और पारिवारिक जीवन की विशेषाधिकार प्राप्त धारणा से निवास और पारिवारिक संबंधों के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए ।
एक के लिए, यह बेघर को समायोजित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, असम एक बाढ़-प्रवण राज्य है, जहाँ हर साल, मानसून के दौरान, ब्रह्मपुत्र और उसके वितरिकाएँ रिप्रियनियन क्षेत्रों में बाढ़ आती हैं। हर साल, जो लोग पक्के घरों में नहीं रहते हैं, वे अपनी सारी संपत्ति खो देते हैं और नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए भाग जाते हैं।
इन व्यक्तियों को अब 24 मार्च 1971 से पहले अपने निवास स्थान की स्थापना के लिए कागजात का उत्पादन करना होगा, या माता-पिता या दादा-दादी के साथ उनके संबंध जो निवास स्थापित कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अवैध अप्रवासी घोषित किया जाएगा। इसी तरह, इस प्रक्रिया में अनाथ बच्चों, परित्यक्त बच्चों या युवाओं को शामिल नहीं किया जाता है जो दुर्व्यवहार से बचने के लिए घर से भाग जाते हैं और कहीं और अपना जीवन बनाते हैं।
यह विचार कि प्रत्येक नागरिक के लिए, एक प्यार करने वाले माता-पिता हैं जिन्होंने जन्म रिकॉर्ड बनाए रखा है, गहराई से दोषपूर्ण है। इसलिए, एनआरसी, हर स्तर पर, सबसे कम वंचितों को बाहर करता है। जबकि प्रक्रिया उनके धर्म के संदर्भ के बिना व्यक्तियों को शामिल करती है (हालांकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार , सबसे कमजोर आर्थिक वर्गों में मुसलमानों का अनुपातहीन प्रतिनिधित्व है), सरकार नागरिकता संशोधन का संशोधन करते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को आगे बढ़ा रही है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों, जो मूल रूप से मुस्लिम नहीं हैं - जो नागरिकता के लिए पात्र हैं, को निर्विवाद प्रवासी बनाने के लिए अधिनियम, 1955।
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The Reich Citizenship Law (September 15, 1935) and the First Regulation to the Reich Citizenship Law (November 14, 1935)
The Reichstag passed the so-called Nuremberg Laws (or “Nuremberg Racial Laws”) on September 15, 1935, during the Seventh Reich Party Rally of the NSDAP in Nuremberg. Henceforth, these laws formed the basis of the Nazi persecution of the Jews. The “Law for the Protection of German Blood and German Honor” (“Blood Protection Law”) aimed to isolate the Jews racially and socially by prohibiting them, under pain of severe punishment, from marrying or having sexual relations with non-Jews. In addition, Jews were prohibited from employing Aryan housemaids younger than 45. They were also barred from flying the new, official swastika flag. The following Reich Citizenship Law stripped all Jews of the political rights deriving from German Reich citizenship and relegated them to the status of second-class citizens. In the following months, the regime used this legal demotion to push the Jews out of a number of professions, occupations, and programs of study for which Reich citizenship was required. In order to effectively enforce these laws, however, the question of who exactly was a Jew needed to be clarified with precision. An official definition was provided by the First Regulation to the Reich Citizenship Law of November 14, 1935 (or the Implementing Decree of November 14, 1935), also reprinted below. It defined who was a “full Jew” or a "mixed-breed" [Mischling] in the National Socialist sense.
The Reich Citizenship Law of September 15, 1935
The Reichstag has unanimously adopted the following law, which is herewith promulgated.
§ 1.
(1) A subject of the State is a person who belongs to the protective union of the German Reich, and who therefore has particular obligations towards the Reich.
(2) The status of subject is acquired in accordance with the provisions of the Reich and State Law of Citizenship.
§ 2.
(1) A citizen of the Reich is only that subject who is of German or kindred blood and who, through his conduct, shows that he is both willing and able to faithfully serve the German people and Reich.
(2) The right to citizenship is acquired by the granting of Reich citizenship papers.
(3) Only the citizen of the Reich enjoys full political rights in accordance with the provision of the law.
§ 3.
The Reich Minister of the Interior in conjunction with the Deputy of the Führer will issue the necessary legal and administrative decrees for implementing and supplementing this law.