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In the present day and age, the government is taking great care of the farmers. There are several beneficial schemes that not only provide easy loans to the farmers but also give them the raw materials with which they can revamp the farming procedure. In several countries outside of India, farming technology has become advanced and highly scientific.
There were several parts in the country where slashing and burning down of forests to increase farmable land is still carried on. It is under this prudent thought that we have to regulate agricultural activities. Most of the farmers living in India are impoverished. They do not get the benefit of regular ration. The farmers live under dismal conditions and often die of starvation. Suicide among farmers has become more common in the recent era.
The government has continuously monitored the lives of people involved in agricultural activities. The government has brought new schemes to improve the lifestyle if framers. The loans provide are presented to the farmers at cheap rates. The return period on these loans is also long.
Several agricultural activities are still done in primitive ways. Irrigation has been popularised in recent years. Agriculture Science has been taught in several colleges for decades. It is only now that enrollment in such courses is increasing. The farmers also had to suffer under the British Rule.
The British also destroyed several industries whose raw material was provided by agricultural activities. Although the farmers suffered tremendously, we cannot forget how important their jobs are in sustaining the country.
आरक्षण का अर्थ है चारों ओर से सुरक्षित रहना या फिर कह सकते हैं सुरक्षा प्रदान करना। ऐसा माना जाता है कि आजाद भारत से पहले भारत में सामाजिक असमानता थी वेद पुराणों में भी वर्ण व्यवस्था का चित्र देखने को मिलता है। लेकिन वक्त के साथ कुछ कट्टरपंथी और बुद्धिजीवी ने जातिवाद की दलदल को और गहरा कर दिया जिससे सामाजिक असमानता चरम पर पहुंच गई थी।
आरक्षण एक समस्या या समाधान- यह एक समाधान कम और वोट बैंक ज्यादा है, जिसे इस्तेमाल कर हर राजनितिक पार्टी अपने हित को साधने में लगा है।
डा. भीम राव बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाये और जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया था तो, उसे उन्होंने करीब शुरुवात के करीब 10 से १५ वर्षो के अस्थायी तौर पर बनाया गया था। और समय समय पर जातिगत आरक्षण की समीक्षा होना अनिवार्य था। परन्तु ऐसा हो न सका। आरक्षण जातिगत न होकर आर्थिक होना चाहिए। समय बितता गया पर अब तक आजादी के 75 वर्ष होने आ गए फिर भी आरक्षण कम या ख़त्म होने के बजाय और भी या बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे का एक मात्र कारण है राजनितिक पार्टियाँ जो यह जान गए है।
आरक्षण यह एक ऐसा ब्रह्मात्र है जिसके जरिये वोट हासिल किया जा सकता है। और जिसके बल पर अपना राजनीतक समीकरण सुधार सके। यही कारण है सभी राजनितिक पार्टियाँ इस आरक्षण को हटाना नहीं चाहती। बजाय इसके और भी आरक्षण को बढ़ावा देने में लगी है, हाल फिल हाल में २०१९-2020 मराठा, जाट आन्दोलन इसके उदाहरण है।