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बढ़ता विवाद
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Explanation:
दिल्ली में हर दिन सड़कों पर चौहद सौ नए वाहन उतर जाते हैं। अभी शहर में नौ लाख वाहन हैं। रात के समय भी वायु को साफ होने का मौका नहीं मिल पाता। दिल्ली के नागरिक हर सुबह कोहरे में आँखें खोलते हैं, जो आधी रात और तड़के स्थानीय और क्षेत्रीय सामान पहुँचाने में जुटे 80 हजार शहर की आबोहवा में पसरा जाते हैं। केन्द्र-राज्य सरकारों को फैसला करना ही होगा कि उन्हें किनका उद्योगपति या नागरिकों के हितों का संरक्षण करना है। सख्त कानून बनाया जाना और उन्हें लागू किया जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तमाम सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक तर्क हैं, जो आक्रामक अन्दाज में प्रदूषण प्रबन्धन का समर्थन करते हैं। भारत में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें हाल के वर्षों में जिस कदर सघनता आई है, उससे नीतिगत कार्रवाई करने की बेहद जरूरत आन पड़ी है। भारत के राजनेता और नागरिक, दोनों ही अब इस चुनौती की तरफ से मुँह नहीं फेर सकते। नियंत्रण मीडिया में चीन में बढ़ते प्रदूषण को खतरे की घंटी करार दे दिया गया है।
बीते हफ्ते बीजिंग में प्रदूषण को लेकर पहली बार ‘रेड अलर्ट’ जारी करना पड़ा है। स्कूलों को बन्द कर दिया गया। भवन निर्माण रोक दिया गया।
इस वर्ष के शुरुआती दिनों में एक अध्ययन से पता चला था कि वायु प्रदूषण के परिणामस्वरूप पनपीं स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलताओं के चलते हर दिन चार हजार से ज्यादा चीनी नागरिकों की मृत्यु होती है।
भारत भी बेहद खतरनाक प्रदूषण के संकट का सामना कर रहा है। बीते जून माह में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता को विश्व में सबसे खराब करार दिया था।
बीते एक हफ्ते में दिल्ली की वायु बीजिंग की वायु से डेढ़ गुना ज्यादा खराब हो गई है। फिर भी दिल्लीवासी कारपुलिंग और उपयोग में लाये जा रहे वाहनों की संख्या कम करने को लेकर चिन्तातुर हैं, मुसीबत का सबब बने वायु प्रदूषण के स्तर उन्हें कोई चिन्ता नहीं।
कुछ आँकड़ों के मुताबिक, भारत में प्रदूषण से हर साल तेरह लाख लोगों की मृत्यु होती है। 2010 के बाद से श्वास सम्बन्धी बीमारियों से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या में 30 प्रतिशत का इज़ाफा हो चुका है। वायु प्रदूषण से समय-पूर्व मौत का शिकार हो जाने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से दिल्ली जल्द ही विश्व में पहले स्थान पर जा पहुँचेगा।
वायु प्रदूषण के गिरते गुणवत्ता-स्तर का सम्बन्ध तेजी से गिरती कृषि उपज से बताया गया है। 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रदूषण का प्रभाव 80 बिलियन डॉलर आँका गया था। यह जीडीपी का 5.7 प्रतिशत बैठता है। उसके बाद से इसमें बढ़ोत्तरी ही हुई होगी। प्रदूषण ऐसी समस्या है, जो नीति-निर्माताओं का सरोकार है।
गिरती कृषि उपज के साथ ही औद्योगिक गतिविधियाँ और उपभोक्ताओं की बढ़ती पसन्द भी प्रदूषण बढ़ने के अन्य प्रमुख कारक हैं। दिल्ली में हर दिन सड़कों पर चौदह सौ नए वाहन उतर जाते हैं। अभी शहर में नौ लाख वाहन हैं।
रात के समय भी वायु को साफ होने का मौका नहीं मिल पाता। दिल्ली के नागरिक हर सुबह कोहरे में आँखें खोलते हैं, जो आधी रात और तड़के स्थानीय और क्षेत्रीय सामान पहुँचाने में जुटे 80 हजार शहर की आबोहवा में पसरा जाते हैं।
आईआईटी-कानपुर द्वारा किये गए एक अध्ययन के मुताबिक, इन ट्रकों का शहर में वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण में 24-25 प्रतिशत हिस्सा रहता है। दोपहियों का हिस्सा 18 प्रतिशत तथा यात्री कारों का हिस्सा 14-15 प्रतिशत रहता है।
इन ट्रकों में जरूरत से ज्यादा माल लदा होने या इनसे होने वाले उत्सर्जन की चिन्ता अमूमन इनके चालकों या पुलिस को नहीं होती। स्वच्छ ईंधन से होने वाले फायदे भी दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इतनी ज्यादा संख्या में वाहनों के होने से काफूर हो जाते हैं।
प्रदूषण फैलने के स्रोत उद्योग और भीड़भाड़ से कहीं आगे तक फैले हैं। दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर कृषि उपज या अवशिष्ट कृषि पदार्थों को जलाए जाने से संकट खासा बढ़ गया है।
सुमात्रा में कृषि उपज निपटान के सीजन में उपज या कृषि अवशिष्टों को जलाए जाने से फैला ‘हेज’ या धुआँ (सम्भवत: इसे इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए जो यह है भी) तेजी से पड़ोसी देश सिंगापुर तक में फैल जाता है। इस क्षेत्र में सीमा-पार से आ धमकने वाली यह समस्या राजनीतिक सब्र का इम्तिहान ले रही है।
इंडोनेशिया इस समस्या के निवारण की दिशा में कुछ ठोस करने के बजाय सिर्फ माफीनामें में जुटा है। इंडोनेशिया की भाँति भारत में भी बेकार या फ़ालतू उपज को जलाया जाना किसानों के लिये सस्ता और आसान रहता है। भारतीय किसानों के पास इस काम के लिये साफ-सुथरे साधनों की कमी है।