यदि आप योजना विभाग में होते तो निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या करते
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भारत में स्वाधीनता के पश्चात से ही निर्धनता एक गम्भीर समस्या बनी हुई है क्योंकि गरीबों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। योजना आयोग के अनुसार वर्ष 1994-95 में देश की 39.6 प्रतिशत आबादी गरीबी-रेखा से नीचे थी। देश में अपार धनराशि के खर्च से चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाएँ निर्धनता निवारण में लगभग असफल रही हैं जिसके कई कारण रहे हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक ने निर्धनता निवारण के लिये अब तक किये गये शासकीय उपायों सहित उनकी खामियों को उजागर किया है और साथ ही कुछ सुझाव दिये हैं।
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