यदि शासन संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चल रहा, तो ऐसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बताएँ कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति किसी देश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिहाज से संगत है और कौन-सी नहीं। संक्षेप में कारण भी दें।
(क) राज्य की विधान सभा के मुख्य विपक्षी दल के दो सदस्यों को अपराधियों ने मार दिया है और विपक्षी दल प्रदेश की सरकार को भंग करने की माँग कर रहा है।
(ख) फिरौती वसूलने के लिए छोटे बच्चों के अपहरण की घटनाएँ बढ़ रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में इज़ाफा हो रहा है।
(ग) प्रदेश में हुए हाल के विधान सभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। भय है कि एक दल दूसरे दल के कुछ विधायकों से धन देकर अपने पक्ष में उनका समर्थन हासिल कर लेगा।
(घ) केंद्र और प्रदेश में अलग-अलग दलों का शासन है और दोनों एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं।
(ङ) सांप्रदायिक दंगे में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
(च) दो प्रदेशों के बीच चल रहे जल विवाद में एक प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानने से इनकार कर दिया है।
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Answer with Explanation:
(क) विपक्षी दल के 2 सदस्यों की अपराधियों द्वारा हत्या कानून व व्यवस्था का मामला है न कि संवैधानिक मशीनरी का असफल होना। हत्या का कोई कारण हो सकता है। अतः राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है।
(ख) फिरौती या महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का बढ़ना कानून व्यवस्था का मामला है। पुलिस को उचित व्यवस्था का प्रबंध कर के अपराधों को कम करना चाहिए । राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना संगत नहीं है।
(ग) राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की उचित कारण है, क्योंकि यदि चुनावों में किसी दल को बहुमत नहीं मिला तथा एक दल दूसरे दल के विधायकों को धन देकर अपने पक्ष में करता है , तो इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
(घ) केंद्र और प्रदेश में अलग-अलग दलों का शासन तथा उनके शत्रु होना संवैधानिक मशीनरी का असफल होना नहीं है । अतः राष्ट्रपति शासन लगाना सही नहीं है।
(ड़) सांप्रदायिक दंगों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना तर्कसंगत नहीं है । भारत में अनेक संप्रदाय रहते हैं । संप्रदायिक दंगों को रोकना पुलिस प्रशासन की ज़िम्मेदारी है।
(च) दो प्रदेशों के पीछे लगे जल विवाद में एक प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानने से इंकार कर दिया। इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को न मानना संविधान का उल्लंघन है। अतः राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
आशा है कि यह उत्तर आपकी अवश्य मदद करेगा।।।।
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न्यूज डेस्क: आजादी के बाद भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टियां जन्म ली। जिसमे से कुछ ही पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ। आपको बता हैं की 7 फ़रवरी, 2020 तक भारत में राजनीतिक दलों को तीन समूहों अर्थात राष्ट्रीय दल ( संख्या 8), क्षेत्रीय दल (संख्या 53) और गैर मान्यता प्राप्त दलों (संख्या 2044) के रूप में बाँटा गया है
भारत के सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची नीचे दी गई है।
1. भारतीय जनता पार्टी (BJP), स्थापना 1980
2. बहुजन समाज पार्टी (BSP), स्थापना 1984
3. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM), स्थापना 1964
4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), स्थापना 1925
5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), स्थापना 1885
6. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), स्थापना 1999
7. तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC), स्थापना 1998
8.नेशनल पीपुल्स पार्टी, स्थापना 2013