ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਛੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਸਥਾਨ ਲਿਖੋ
Answers
Answer:
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ (ਨੋਟੀਫਾਈ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ 36 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ 36 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਡੀਨ ਵੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਂਜ, ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਡੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਚ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵੇਲੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋਆਂ)
14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਚੌਥੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
The Senate shall have the entire management of, and superintendence over the affairs, concerns and property of the University and shall provide for that management, and exercise that superintendence in accordance ‘with the statutes, rules and regulations for the time being in force.
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ-ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (24 ਜਨਵਰੀ 1857), ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (24 ਜੁਲਾਈ 1857) ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (5 ਸਤੰਬਰ 1857) ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਲਾਹਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 16 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। 1904 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। 1904 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ VIII ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। 1947 ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 496 ਕਾਲਜ ਅਤੇ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜ ਹਨ।