11. ਗੁਲਾਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
12. ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਦੇ ਸਨ?
Answers
ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ) ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਅਨੋਖੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ,TAUSEEF MUSTAFA/GETTYIMAGES
ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ (ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਜਿਹਾਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ' ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ — ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਰਾਮ-ਜ਼ਾਦੇ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 'ਹਰਾਮ-ਜ਼ਾਦੇ' (ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ) ਦੀ।
ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ?
ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ?
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਰਾਟ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੈਟ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਜੀਨਸ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਹਰ ਦਿਖਾਓ - ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ,GETTY IMAGES
ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੀਲੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.1 ਕਰੋੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਸਿਰਫ 6 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਉਹ-ਜਿਹਾਦੀ-ਮੁਸਲਮਾਨ-ਹੁੰਦੇ-ਹਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਨੇ-ਭਾਰਤ-ਨੂੰ-ਵੰਡਿਆ-ਹੈ-ਅਤੇ-ਇਹ-ਹਮ-ਧਰਮੀ- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ-ਨੂੰ-ਦਿਲੋਂ-ਪਿਆਰ-ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ,GETTY IMAGES
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 14.2 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 19.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ?
ਇਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿਕੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ: ਸੈਕਸ਼ਨ 153 ਏ)।
ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ (ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ,
ਯੂਸਫ਼ ਦੇਉਰ
ਨਾਗਰਿਕਾਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2016 ਤਹਿਤ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਾਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਂੜੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।