19. भारत में राजनीतिक दलों के सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?
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(i) एंटी-डिफेक्शन लॉ एंटी-डिफेक्शन लॉ के तहत, विधायक और सांसद चुनाव के बाद पार्टी नहीं बदल सकते। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई निर्वाचित उम्मीदवार मंत्री बनने के लिए या नकद पुरस्कार के लिए दलबदल में लिप्त थे। अब, इस कानून के अनुसार, यदि कोई विधायक या सांसद पार्टियों को बदलता है, तो वह विधानमंडल में सीट खो देगा। साथ ही इस कानून ने किसी भी असंतोष को और भी मुश्किल बना दिया है। सांसदों और विधायकों को पार्टी के नेताओं द्वारा तय किए गए सभी चीजों को स्वीकार करना होगा।
(ii) शपथ पत्र अब, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है, जो चुनाव लड़ने के लिए अपनी संपत्ति और उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण देकर एक हलफनामा दायर करता है।
(iii) चुनाव आयोग ने एक आदेश पारित किया जिससे राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक चुनाव कराने और अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता हो।
(iv) पार्टियों को अपनी पार्टी के एक तिहाई टिकट महिला उम्मीदवारों को देना अनिवार्य किया जाना चाहिए, इस प्रकार महिलाएँ पार्टी के निर्णय लेने वाले निकायों में भाग ले सकती हैं।
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