86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 में सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?
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86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 में सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में कदम उठाए गए हैं
स्पष्टीकरण:
- 2002 में भारत के संविधान में 86 वें संशोधन ने संविधान के भाग- III में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। एक नया लेख 21A डाला गया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के शुल्क / कैपिटेशन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- संविधान (अस्सी-छठे संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-ए को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में राज्य के रूप में इस तरह से सम्मिलित किया है। कानून द्वारा, निर्धारित कर सकते हैं।
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