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दिल्ली/ब्यूरो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को बिजली सब्सिडी देने में आ रही दिक्कतों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन को दिया है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री से सभी किराएदारों तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाने के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है।
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इसके जरिए सभी किराएदारों को बिजली सब्सिडी पहुंचाने का रास्ता शीघ्र निकाला जाएगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। लेकिन राजधानी में मकान मालिकों द्वारा किराएदारों को यह छूट नहीं दी जाती है।
राजधानी के ज्यादातर मकान मालिक किराएदार को यह छूट नहीं देते हैं, लेकिन स्वयं इसका पूरा लाभ लेते हैं। यानी दिल्ली सरकार 50 प्रतिशत बिजली बिल पर सब्सिडी देती है वह मकान मालिक तक ही पहुंचती है। किराएदारों को बिना सब्सिडी बिजली की पूरी राशि अदा करनी पड़ती है। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची है। मुख्यमंत्री ने किराएदारों को सब्सिडी नहीं मिलने संबंधी मामले का हल निकालने का जिम्मा ऊर्जा मंत्री को दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्सिडी का लाभ किराएदारों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि 50 प्रतिशत सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। यह छूट 14 फरवरी 2015 से लागू है। वहीं राजधानी में लगभग तीन वर्ष से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
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जनता को मिलेगी हर पल प्रदूषण की जानकारी
पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने 20 नए वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग केंद्र जल्द खोलने पर जोर दिया है। इन सभी 20 केंद्रों के खुलते ही वायु प्रदूषण की व्यापक स्तर पर जानकारी मिल सकेगी। सभी मॉनिटरिंग केंद्रों पर डिस्पले बोर्ड लगे होंगे जिससे आम लोगों को भी वायु प्रदूषण स्तर की जानकारी मिल सकेगी। बता दें कि अक्तूबर के महीने में पंजाब व हरियाणा में पुआल जलाने के कारण वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है।
इस कारण पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की बैठक में 20 प्रदूषण मॉनिटरिंग केंद्र जल्द खोलने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 प्रदूषण मॉनिटरिंग केंद्र खुलते ही हवा में प्रदूषण की मात्रा मापने की क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही, सूक्ष्म धूल कणों की भी जांच हो पाएगी। अब दिल्ली सरकार द्वारा संचालित मॉनिटरिंग केंद्रों की संख्या 26 हो जाएगी।