अति लघूत्तरीय
सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को नागरिक अधिकार का दर्जा देने के लिए क्या कदम छाए हैं?
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सरकार ने सभी विसंगतियों को दूर करते हुए इस वर्ष पहली अप्रैल से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है।
- शिक्षा का अधिकार अब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि सरकार प्रत्येक बच्चे को आठवीं कक्षा तक की नि:शुल्क पढ़ाई के लिए उत्तरदायी होगी, चाहे वह बालक हो अथवा बालिका अथवा किसी भी वर्ग का हो। इस प्रकार इस कानून देश के बच्चों को मजबूत, साक्षर और अधिकार संपन्न बनाने का मार्ग तैयार कर दिया है।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया है |
- खाद्य सुरक्षा शुरू की है |
- मिड डे मील
- आंगनबाड़ी केंद्र
- चिकित्सा
- टाल फ्री 104 और 108 सुविधा शुरू की |
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सरकार ने सभी विसंगतियों को दूर करते हुए इस वर्ष पहली अप्रैल से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है।
शिक्षा का अधिकार अब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि सरकार प्रत्येक बच्चे को आठवीं कक्षा तक की नि:शुल्क पढ़ाई के लिए उत्तरदायी होगी, चाहे वह बालक हो अथवा बालिका अथवा किसी भी वर्ग का हो। इस प्रकार इस कानून देश के बच्चों को मजबूत, साक्षर और अधिकार संपन्न बनाने का मार्ग तैयार कर दिया है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया है |
खाद्य सुरक्षा शुरू की है |
मिड डे मील
आंगनबाड़ी केंद्र
चिकित्सा
टाल फ्री 104 और 108 सुविधा शुरू की |
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