Question

ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से कैसे चल रहा था​

Answer 1

Answer:

ब्रिटिश राज का इतिहास, 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि को संदर्भित करता है।[1] शासन प्रणाली को 1858 में स्थापित किया गया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंपते हुए राजशाही के अधीन कर दिया गया (और विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया)।[2] यह 1947 तक चला, जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को संपूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न दो देशों में विभाजित कर दिया गया: भारतीय संघ (बाद में भारतीय गणराज्य) और पाकिस्तान रियासत (बाद में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र, जिसका पूर्वी भाग बाद में बांग्लादेश गणराज्य बना). भारतीय साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बर्मा प्रांत को 1937 में एक अलग उपनिवेश बनाया गया और वह 1948 में स्वतंत्र हुआ।

Explanation:

19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में ब्रिटिश राजशाही द्वारा भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन और औद्योगिक क्रांति से शुरु हुआ प्रौद्योगिकी परिवर्तन,दोनों ने ग्रेट ब्रिटेन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को नज़दीकी रूप से मिला दिया.[3] बल्कि परिवहन और संचार (जो आम तौर पर भारत के राजशाही शासन से जुड़े हैं) के कई बड़े बदलाव वास्तव में गदर से पहले ही शुरू हो गए थे। चूंकि डलहौजी ने प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को अपनाया जो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर चल रहा था, भारत ने भी उन सभी प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास देखा. रेलवे, सड़क, नहर और पुल को भारत में तेज़ी से बनाया गया और साथ ही टेलीग्राफ लिंकों को भी स्थापित किया गया ताकि कच्चे माल, जैसे कि कपास को भारत के सुदूर क्षेत्रों से बंबई जैसे बंदरगाहों के लिए प्रभावी रूप से भेजा जा सके और उसे फिर इंग्लैंड निर्यात किया जा सके.[4] इसी तरह, इंग्लैंड में तैयार माल को तेज़ी से बढ़ते भारतीय बाज़ार में बिक्री के लिए वापस उसी कुशलतापूर्वक भेजा जाता था।[5] हालांकि, खुद ब्रिटेन के विपरीत, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास में जोखिम, निजी निवेशकों द्वारा वहन किये जाते थे, भारत में करदाताओं-मुख्य रूप से किसान और कृषि मजदूरों- को जोखिम सहना पड़ता था, जो अंत में, 50 मीलियन पाउंड होता था।[6] इन लागतों के बावजूद, भारतीयों के लिए बहुत कम कुशल रोजगार सृजित किये गए। 1920 तक, विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अपने निर्माण के 60 वर्षों के इतिहास के साथ भारतीय रेल में "बेहतर पदों" पर केवल दस फीसदी भारतीय काबिज थे।[7]