Question

best speech on digital India in hindi​

Answer 1

Explanation:

इस देश को डिजिटल रुप से सशक्त देश बनाने के लिये भारतीय सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का लक्ष्य कागजी कार्यवाही को घटाना तथा भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा चलायी जा रही ई-सेवाओं को आसानीपूर्वक उपलब्ध कराना है। ये कार्य बहुत ही प्रभावशाली और कार्यकुशल है जो बड़े स्तर पर समय और मानव श्रम की बचत करेगा। किसी भी जरूरी सूचना तक पहुँच के लिये तेज गति इंटरनेट नेटवर्क के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने के लिये 1 जुलाई 2015 को इस पहल की शुरुआत की गयी थी।

डिजिटल संरचना

पूरे देश भर में डिजिटल संरचना का निर्माण, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल तरीके से सेवा प्रदान करना जैसे डिजिटल इंडिया के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं। 2019 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल योजना हर किसी के हित तथा देश के हित के लिए शुरू की गयी। अगर यह योजना हमारे भारतवर्ष में पूरी तरह सफल हो जाती है तो इससे देश के विकाश में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा।

निष्कर्ष

ये एक ऐसी महत्वकांक्षी योजना है जो सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दोनों को फायदा पहुँचायेगा। इस कार्यक्रम की निगरानी और नियंत्रण करने के लिये डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह (संचार एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा संचालन) की व्यवस्था है।

Answer 2

                       डिजिटल इंडिया

सुप्रभात दोस्तों, शिक्षकों, निर्देशक और प्रिंसिपल। आज मैं डिजिटल इंडिया पर अपना भाषण देने जा रहा हूं। इसलिए, भारत को अधिक डिजिटल और अधिक तकनीकी बनाने के लिए, भारत सरकार ने "शक्ति से सशक्तिकरण" के तहत "डिजिटल इंडिया अभियान" शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उच्च गति के इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हर किसी को प्रदान करना और सुनिश्चित करना है। भारत का नागरिक। यह अभियान वर्ष 2015 में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया था।

इस डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करना, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल आईडी प्रदान करना, प्रत्येक नागरिक को एकीकृत सेवाओं और विभागों की उपलब्धता प्रदान करना है। भारत को अधिक डिजिटल बनाने के लिए, भारत सरकार ने मेट्रो, रेलवे और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई ज़ोन बनाए हैं।

भारत सरकार वर्ष 2023 तक सभी लेन-देन और भुगतान ऑनलाइन सुनिश्चित करती है और सरकार और आम लोगों के बीच संबंध प्रदान करने के लिए सरकार ने डिजिटल लॉकर लॉन्च किया है। इसके माध्यम से लोग ई-दस्तावेज, ई-टेंडरिंग और कई अन्य डिजिटल गतिविधियों को भेज और प्राप्त कर सकते हैं।

डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल और शक्तिशाली ज्ञान अर्थव्यवस्था देश बनाने के लिए भारत सरकार का एक नया मकसद है। आज, विभिन्न गाँव हैं, जिनमें अभी भी इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, इन सभी नागरिकों को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के लिए सरकार का उद्देश्य है। हाल ही में, 2019 में, सरकार ने डिजिटल इंडिया में "नेशनल ब्रॉडबैंड" के रूप में नया कार्यक्रम शुरू किया, जो 7 बिलियन INR की परियोजना है। यह परियोजना हर गांव और कस्बे को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को डीईआईटीवाई नामक संगठन द्वारा समन्वित किया जाना है।

डिजिटल इंडिया आज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे सफल अभियानों में से एक है। जैसे-जैसे यह दुनिया दिन-प्रतिदिन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, भारत सरकार भारत को अधिक तकनीकी और अधिक डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही है। भारत के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं जैसे Jio, Airtel, idea, vodafone, BSNL को सरकार द्वारा उनके इंटरनेट प्लान की कीमतें कम करने के लिए सूचित किया गया था। Jio ने सफलतापूर्वक काम किया है। और, 2016 में, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को क्रमशः 5 मिलियन, 2017 में 10 मिलियन, 2018 और 2019 में क्रमशः 15 मिलियन और 23 मिलियन तक बढ़ाया गया था।

जैसा कि भारत में स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि, "डिजिटल इंडिया '' परियोजना भारतीय सरकार द्वारा एक सफल अभियान है।

डिजिटल इंडिया अभियान के तीन मुख्य दर्शन हैं:

i) डिजिटल बुनियादी ढाँचा

ii) ऑन-डिमांड संचालन और सेवाएं

iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

i) डिजिटल बुनियादी ढांचा:

हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना, प्रत्येक नागरिक को ऑनलाइन सेवाओं का प्रमुख उपयोग, प्रत्येक व्यक्ति की डिजिटल आईडी बनाना, मोबाइल फोन और बैंकिंग ऑनलाइन और डिजिटल रूप से बनाना।

ii) मांग संचालन और सेवाओं पर

यदि आम लोग किसी विशेष सेवा के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य देशों में प्रदान की जाती है, तो सरकार मांग सेवाओं पर काम करेगी। नागरिक ऑनलाइन डाटा स्टोरेज के लिए सभी क्लाउड ऐप और सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

इसमें सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सार्वभौमिक डिजिटल संसाधन, भारतीय भाषाओं में सेवाएं शामिल हैं।

भारतीय प्रतिभा (आईटी) + सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) = कल का भारत (आईटी)।

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डिजिटल इंडिया का शुक्रिया।