भारत के विभिन्न निवारक निरोध कानूनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए औ
उन्होंने नागरिकों के नागरिक अधिकारों के लिए किस प्रकार की चुनौती प्रस्तुत की है?
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न्यायालय ने कहा कि अगर सामान्य कानूनों के तहत पर्याप्त उपाय उपलब्ध हों तो राज्य को 'निवारक निरोध' का प्रयोग करने से बचना चाहिये क्योंकि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना 'नागरिक स्वतंत्रता' को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मामला होता है।
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