भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रधान का उल्लेख करें
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वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है आज महिलाएं आँगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुँच गयी हैं लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है| इसलिए महिलाओं को समाज में और भी सशक्त बनाने के लिए सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), दहेज निषेध अधिनियम (1961), हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) जैसे कानून बनाये हैं | इस लेख में ऐसे ही कुछ महिला सशक्तिकरण के लिए बनाये गए कानूनों के बारे में बताया गया है.
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