भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित संघीय व्यवस्था को हम दोषपूर्ण केसे सिद्ध कर सकते हैं?
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इस अधिनियम को मूलतः अगस्त 1935 में पारित किया गया था और इसे उस समय के अधिनियमित संसद का सबसे लंबा अधिनियम कहा जाता था। इसकी लंबाई की वजह से, प्रतिक्रिया स्वरूप भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 को को दो अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया: भारत सरकार का 1935 अधिनियम बर्मा सरकार का 1935 अधिनियम
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