esaay on plastic bandi in marathi
Answers
Answer:
Marathi me kese likh sakti hunn
अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 2006 नुसार सरकारने महाराष्ट्रमध्ये प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर, विक्री, साठवण, तसेच थर्माकोल इत्यादींच्या वापरावर पूर्ण बंदी घातली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, प्लास्टिकपासून बनलेल्या ज्या वस्तूंचे विघटन होत नाही, अशा वस्तू वापरण्यास मनाई केली आहे.
सरकारने विविध प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादनांचा वापर, विक्री, उत्पादनांवर बंदी घातली आहे आणि काही वस्तूच्या उत्पादनाची गरज लक्षात घेऊन त्या वस्तूंवर कठोर नियम व अटी लादून परवानगी देण्यात आली आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कोणत्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर निर्बंध आहेत आणि कोणत्या वस्तू वापरायला परवानगी आहे, हे स्पष्ट होत नसल्याने सामान्य जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
बंदी घालण्यात आलेली उत्पादने आणि नियम व अटींनुसार राज्यातील अनुज्ञेय असलेली उत्पादने यांची यादी खालीलप्रमाणे आहेत.
अधिसूचना जाहीर होण्यापूर्वीची घटना:
15 मार्च 2018 रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने एकवेळ वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिक्सवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला. विशेषतः महाराष्ट्रातल्या मुंबईतील पॉलिथिनच्या पिशव्यांच्या विरोधात पर्यावरणीय मोहिमेची सुरु झाल्यानंतर विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूवर बंदी घालण्यात आली. यात थर्मोकल प्लेट्स, लहान पीईटी बाटल्या आणि तसेच प्लॅस्टिकपासून बनलेले भांडी यांचा समावेश आहे. ही प्लास्टिक बंदी भारतामध्ये किव्हा महाराष्ट्रामध्ये मध्ये होणारी पहिली प्लास्टिक बंदी नाही. ही बंदी करून महाराष्ट्राने १८ अश्या राज्याच्या यादीमध्ये प्रवेश घेतला ज्यांनी यापूर्वी पूर्ण किंवा अंशतः प्लास्टिक बंदी केली आहे. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, बृहन्मुंबई महानगरपालिका पालिकेने (बीएमसी) नियमानुसार प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घातली आहे. परंतु काही नियमामुळे 20 मायक्रॉनपासून 60 मायक्रॉनपर्यंत पॉलिथिनच्या पिशव्यांच्या जाडीत वाढ झाली.
पीईटी आणि पीईईटी बाटल्या काय आहेत?
पीईटी आणि पीईईटी बाटल्या पाइलिटेन टेरेफेथलेट (पीईटी) आणि पॉलीइथेन टेरेफाथलेट एस्टर (पीईटीई) पासून बनतात. या बाटल्यांमध्ये द्रव पदार्थ साठवले जातात, यामध्ये पाण्याचा ही समावेश येतो.
उत्पादक, विक्रेते व वितरक यांनी पर्यावरणाशी असणाऱ्या जबाबदारीची जाणीव म्हणून, पीईटी व पीईटीई बाटल्यांच्या पुनर्वापर करण्याच्या हेतूने पुनर्खरेदीसाठी व्यवस्था निर्माण करुन पुरेशी क्षमता असलेले संकलन व पुनर्वापर केंद्र हे नियम प्रकाशित होणाच्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या आत मोक्याच्या ठिकाणी कार्यान्वित करणे बांधनकारक असेल, तसेच अशी वापरलेली बाटली दुकानदार व विक्रेते यांना खरेदी करणे बंधनकारक असेल.
प्लास्टिकचा वापर आणि विल्हेवाट लावताना जमिनीचा कचरा, पाणीसाठा आणि नैसर्गिक परिसर यामध्ये गंभीर समस्या निर्माण होतात. आणि या गुंतागुंतीमध्ये त्या ठिकाणचे वन्यजीवन आणि मानव वस्तीला धोका निर्माण होतो.
महापालिकेला अविघटनशील घनकचरा हाताळणे कठीण जात होते, तसेच महापालिकेवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी होणाऱ्या आर्थिक खर्चाचा भार वाढत होता. महापालिकने जर कचऱ्याचे निवारण नाही केले तर प्राणी आणि मानवामध्ये नवीन रोग निर्माण होईल आणि त्याचा परिणाम पूर्ण पर्यावरणावर दिसून येईल त्यासाठी महापालिकेला लाखो रुपये खर्च करून प्लास्टिक ची विल्हेवाट लावणे गरजेचे असते. असा अपव्यय खर्च टाळण्यासाठी प्लास्टिक बंदी एक महत्वाच पाउल मानले जाते.
बहुंताश वेळा शहरी भागात उद्भवणारे समस्या म्हणजे पूर. पूर येण्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे प्लास्टिक चे वाढते प्रमाण आहे. प्लास्टिक हे अविघटनशील असल्यामुळे पाणी निसरण मार्गात जमा होऊन ज्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जाण्यात अडथळे निर्माण होतो आणि त्या भागात पूरस्थिती तयार होते. पुराचा परिणाम फक्त वन्य आणि मानवी जीवनावर नाही तर जैव-विविधतेवर सुद्धा होतो.
एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाने पुनर्चक्रण व्यापारात काम करणा-या लोकांमध्ये राग आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. कारण या निर्णयामुळे मुंबईत होणाऱ्या कचरा पुनर्वापर प्रक्रियेमध्ये बाधा येऊ शकते अशी भीती आहे.
कचरा व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर प्रक्रिया कशी कार्य करते हे समजून न घेतल्यामुळे अशा प्रकारची सरसकट बंदी हि अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकते.