essay on mission bagiratha in hindi
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7 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मेडक जिले की गजवेल विधानसभा क्षेत्र स्थित कोमतीबंडा गांव में ‘मिशन भागीरथ’ का उद्घाटन किया। यह एक नल के जरिए पेयजल पहुंचाने का प्रोजेक्ट है,जिसकी लागत 42 हजार करोड़ रुपए तय की गई है।
मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाने के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से गजवेल विधानसभा क्षेत्र के 67 हजार शहरी और 25 हजार ग्रामीण परिवारों को पीने का पानी पहुंचाया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-1 के तहत 800 मेगावाट के दो प्लांट्स प्लांट का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही करीमनगर जिले में रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया की भी शुरू की।
राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वारंगल में कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के लिए भी शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाने के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से गजवेल विधानसभा क्षेत्र के 67 हजार शहरी और 25 हजार ग्रामीण परिवारों को पीने का पानी पहुंचाया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-1 के तहत 800 मेगावाट के दो प्लांट्स प्लांट का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही करीमनगर जिले में रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया की भी शुरू की।
राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वारंगल में कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के लिए भी शिलान्यास किया।
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मिशन भागीरथ:
भागीरथ तेलंगाना राज्य के प्रत्येक गांव और शहर के घरों के लिए drinking 43,791 करोड़ के बजट के साथ सुरक्षित पेयजल के लिए एक परियोजना है। यह परियोजना तेलंगाना के मुख्यमंत्री के। चंद्रशेखर राव की एक दिमागी संतान है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के 20 लाख घरों में 2.32 करोड़ लोगों को और तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख लोगों को पाइप पानी मुहैया कराना है। महत्वाकांक्षी परियोजना गोदावरी (53.68 टीएमसी) और नदी कृष्णा (32.43 टीएमसी) नदी के पानी के माध्यम से राज्य के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करेगी। थोक आपूर्ति मई 2018 तक और इंट्रा-विलेज, इंट्रा-लोकलिटी कार्य दिसंबर 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है।
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