फुटपाथी दुकानदारों के लिए कब और कौन सी नीति अपनाई गई है?
Answers
Explanation:
लाइसेंस
- भारत सरकार ने शहर के उन सभी दुकानदारों को लाइसेंस देने की योजना संचालित की है जो पक्की दुकान में नहीं बल्कि फुटपाथ पर अपना सामान रखकर बेचते हैं। इस योजना के तहत तीन माह से नगर निगम ऐसे दुकानदारों का सर्वे कर रहा था।
भारत में फुटपाथी दुकानदारों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनवरी, 2004 ई. में एक 'राष्ट्रीय नीति' बनाई गई।
Explanation:
भारत में फुटपाथी दुकानदारों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनवरी, 2004 ई. में एक 'राष्ट्रीय नीति' बनाई गई।
भारत में सरकार द्वारा फुटपाथी दुकानदारों के लिए जनवरी, 2004 ई. में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई है। देश का नागरिक होने के नाते इन दुकानदारों को भी अपनी आजीविका अपने अनुसार कमाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। बड़े शहरों में ऐसे लाखों दुकानदार हैं। इन्हें सामान्यतया पुलिस और नगर प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। इसी कारण भारत सरकार ने इन दुकानदारों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनायी।
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