हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार
एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने
के लिए वांछित कोरम क्या है ?
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- हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को दिए 50 प्रतिशत आरक्षण तथा सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्य को पांच साल के कार्यकाल से पहले भी पद से हटाने का कानून बनाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कई तकनीकी खामिसां हैं। इसे बनाने से पहले पिछले कानून में संशोधन नहीं किया गया है। कानूनविदों का मत है कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल में इस वर्ष हुआ संशोधन संविधान के अनुसार नहीं है।
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