head pump ke liye aabedan patra gram panchayat
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नए हैंडपंप के लिए पीएचईडी में करना होगा आवेदन
5 वर्ष पहले
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ग्रामीणक्षेत्र में पेयजल समस्या के लिए पंचायत समिति पर निर्भर रहने वाली पंचायतों को अब सीधे ही जलदाय विभाग को गांवों में हैंडपंप बोरिंग लगाने के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे आदेश गत दिनों ही पंचायतीराज विभाग के पास आए हैं।
पहले ही राज्य सरकार की ओर से गांवों में हैंडपंप लगाने के अधिकार सरपंचों से छीने जा चुके हैं। ऊपर से अब नए आदेश आने के बाद सरपंचों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान करने में परेशानी सकती है। सरपंच संघ के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह हाड़ा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की सभी पंचायतों के गांवों में पेयजल समस्या के चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। गत 6 माह से पंचायतों में हैंडपंप लगाने के लिए सरपंचों ने आवेदन कर रखे हैं, उनकी ही अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। ऊपर से नए आदेश के तहत हैंडपंप के लिए जलदाय विभाग में आवेदन करने के बाद महीनों तक आवेदन जलदाय विभाग में ही पड़े रहेंगे। ऐसे में राज्य सरकार को गांवों में हैंडपंप लगाने के अधिकार सरपंचों को ही देना चाहिए। बीडीओ घनश्याम शर्मा ने बताया कि अब किसी भी पंचायत में पेयजल की समस्या आने पर सरपंचों को नए हैंडपंप लगाने के लिए जलदाय विभाग में आवेदन करना होगा। उन्हें पंचायत समिति में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वहां से जांच के लिए भू सरंक्षण विभाग कोटा भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही हैंडपंप जलदाय विभाग की ओर से ही लगाए जाएंगे।
पहले यह थी व्यवस्था
गांवोंमें पेयजल व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत सरपंच ही सर्वेसर्वा था, लेकिन भाजपा सरकार ने पंचायतों में हैंडपंप लगाने के अधिकारी सरपंचों से छीन लिए गए। उसके बाद सीधे पंचायत समिति में आवेदन करने के बाद जिला कलेक्टर के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता था। ऐसे में सरपंचों को हैंडपंप लगाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर जगह का चयन कर लिया जाता था। लेकिन अब सरपंचों को पंचायत समिति में आवेदन नहीं करके सीधे ही जलदाय विभाग को आवेदन करना होगा। वहीं से स्वीकृति मिलने के बाद गांवों में हैंडपंप लग सकेंगे।