Question

I want a speech about digital India in hindi

Answer 1

1 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गयी थी। देश के लोगों के बेहतर विकास और वृद्धि के लिये रुपांतरित भारत के लिये ये एक प्रभावशाली योजना है। वरिष्ठ मंत्रालयी सहयोगियों और प्रमुख कंपनियों के सीईओ की मौजूदगी में बुधवार को पीएम के द्वारा डिजिटल इंडिया सप्ताह (1 जुलाई से 7 जुलाई) शुभारंभ हुआ। सुशासन और अधिक नौकरियों के लिये भारत को एक डिजिटल विस्तार देना इसका लक्ष्य है। सरकारी सेवा और लोगों के बीच की दूरी के अंतर को मिटाने के लिये डिजिटलीकरण अभियान की ओर भारत के पीएम ने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया। किसी भी दूसरे देश से ज्यादा वृद्धि और अच्छे भविष्य के लिये भारत में डिजिटलीकरण की बहुत जरुरत थी।

डिजिटल इंडिया अभियान के निम्न लाभ:

डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू करने को ये मुमकिन बनाएगा जिसके परिणाम स्वरुप रजिस्टर्ड संग्रह के माध्यम से ई-शेयरिंग सक्षम बनाने के साथ ही भौतिक दस्तावेज़ को कम करने के द्वारा कागजी कार्यवाही को घटाएगा।
ये एक प्रभावशाली ऑनलाईन मंच है जो “चर्चा, कार्य करना, और वितरण” जैसे विभिन्न दृष्टिकोण के द्वारा शासन प्रणाली में लोगों को शामिल कर सकता है।
सरकार के द्वारा विभिन्न ऑनलाईन लक्ष्यों की प्राप्ति को ये सुनिश्चित करेगा।
कहीं से भी अपने दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र को ऑनलाईन जमा करना लोगों के लिये ये संभव बनायेगा जो शारीरिक कार्य को घटायेगा।
ई-हस्ताक्षर संरचना के द्वारा नागरिक अपने दस्तावेज़ों को ऑनलाईन हस्ताक्षरित करा सकता है।
ई-अस्पताल के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परक सेवाओं को आसान बना सकता है जैसे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर से मिलने का वक्त लेना, फीस जमा करना, ऑनलाईन लक्षणिक जाँच करना, खून जाँच आदि।
अर्जियों के जमा करने, प्रमाणीकरण प्रकिया, अनुमोदन और संवितरण के स्वीकृति के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के लिये ये लाभ उपलब्ध कराता है।
ये एक बड़ा मंच है जो अपने नागरिकों के लिये पूरे देश भर में सरकारी और निजी सेवाओं के प्रभावशाली वितरण को आसान बनाता है।
भारत नेट कार्यक्रम (तेज गति का डिजिटल हाइवे) देश के लगभग 250,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा।
डिजिटल इंडिया पहल में मदद के लिये बाहरी स्रोत नीति भी एक योजना है। मोबाईल पर ऑनलाईन सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिये जैसे वॉइस, डाटा, मल्टीमीडिया आदि, बीएसएनएल के अगली पीढ़ी का नेटवर्क 30 साल पुराने टेलिफोन एक्सचेंज को बदल देगा।
फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक के लिये राष्ट्रीय केन्द्र फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
पूरे देश में बीएसएनएल के द्वारा बड़े पैमाने पर वाई-फाई हॉटस्पॉट को फैलाने की योजना बनायी गयी है।
कनेक्टिवीटी से जुड़े सभी संबंधित मुद्दों को संभालने के लिये ब्रॉडबैंड हाइवे है।
सभी शहरों, नगरों और गाँवों में ब्रॉडबैंड हाइवे की खुली पहुँच माऊस के एक क्लिक पर विश्व स्तरीय सेवा की उपलब्धता को मुमकिन बनायेगा।

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Answer 2

                       डिजिटल इंडिया

सुप्रभात दोस्तों, शिक्षकों, निर्देशक और प्रिंसिपल। आज मैं डिजिटल इंडिया पर अपना भाषण देने जा रहा हूं। इसलिए, भारत को अधिक डिजिटल और अधिक तकनीकी बनाने के लिए, भारत सरकार ने "शक्ति से सशक्तिकरण" के तहत "डिजिटल इंडिया अभियान" शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उच्च गति के इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हर किसी को प्रदान करना और सुनिश्चित करना है। भारत का नागरिक। यह अभियान वर्ष 2015 में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया था।

इस डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करना, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल आईडी प्रदान करना, प्रत्येक नागरिक को एकीकृत सेवाओं और विभागों की उपलब्धता प्रदान करना है। भारत को अधिक डिजिटल बनाने के लिए, भारत सरकार ने मेट्रो, रेलवे और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई ज़ोन बनाए हैं।

भारत सरकार वर्ष 2023 तक सभी लेन-देन और भुगतान ऑनलाइन सुनिश्चित करती है और सरकार और आम लोगों के बीच संबंध प्रदान करने के लिए सरकार ने डिजिटल लॉकर लॉन्च किया है। इसके माध्यम से लोग ई-दस्तावेज, ई-टेंडरिंग और कई अन्य डिजिटल गतिविधियों को भेज और प्राप्त कर सकते हैं।

डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल और शक्तिशाली ज्ञान अर्थव्यवस्था देश बनाने के लिए भारत सरकार का एक नया मकसद है। आज, विभिन्न गाँव हैं, जिनमें अभी भी इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, इन सभी नागरिकों को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के लिए सरकार का उद्देश्य है। हाल ही में, 2019 में, सरकार ने डिजिटल इंडिया में "नेशनल ब्रॉडबैंड" के रूप में नया कार्यक्रम शुरू किया, जो 7 बिलियन INR की परियोजना है। यह परियोजना हर गांव और कस्बे को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को डीईआईटीवाई नामक संगठन द्वारा समन्वित किया जाना है।

डिजिटल इंडिया आज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे सफल अभियानों में से एक है। जैसे-जैसे यह दुनिया दिन-प्रतिदिन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, भारत सरकार भारत को अधिक तकनीकी और अधिक डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही है। भारत के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं जैसे Jio, Airtel, idea, vodafone, BSNL को सरकार द्वारा उनके इंटरनेट प्लान की कीमतें कम करने के लिए सूचित किया गया था। Jio ने सफलतापूर्वक काम किया है। और, 2016 में, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को क्रमशः 5 मिलियन, 2017 में 10 मिलियन, 2018 और 2019 में क्रमशः 15 मिलियन और 23 मिलियन तक बढ़ाया गया था।

जैसा कि भारत में स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि, "डिजिटल इंडिया '' परियोजना भारतीय सरकार द्वारा एक सफल अभियान है।

डिजिटल इंडिया अभियान के तीन मुख्य दर्शन हैं:

i) डिजिटल बुनियादी ढाँचा

ii) ऑन-डिमांड संचालन और सेवाएं

iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

i) डिजिटल बुनियादी ढांचा:

हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना, प्रत्येक नागरिक को ऑनलाइन सेवाओं का प्रमुख उपयोग, प्रत्येक व्यक्ति की डिजिटल आईडी बनाना, मोबाइल फोन और बैंकिंग ऑनलाइन और डिजिटल रूप से बनाना।

ii) मांग संचालन और सेवाओं पर

यदि आम लोग किसी विशेष सेवा के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य देशों में प्रदान की जाती है, तो सरकार मांग सेवाओं पर काम करेगी। नागरिक ऑनलाइन डाटा स्टोरेज के लिए सभी क्लाउड ऐप और सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

इसमें सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सार्वभौमिक डिजिटल संसाधन, भारतीय भाषाओं में सेवाएं शामिल हैं।

भारतीय प्रतिभा (आईटी) + सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) = कल का भारत (आईटी)।

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डिजिटल इंडिया का शुक्रिया।